◼️ ३,००० कोटींच्या उलाढालीचे कारण पुढे करत संचालक मंडळ ३३ वर नेण्याचा घाट
◼️ शासकीय प्रतिनिधींना मतदानाचा अधिकार देऊन मागील दाराने सत्तेवर डोळा?
◼️ अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच्या 'त्या' पत्राने कोल्हापूरच्या राजकारणात गदारोळ

 कोल्हापूर : महाराष्ट्राची आर्थिक वाहिनी असलेल्या सहकार क्षेत्रावर, विशेषतः कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघावर ('गोकुळ') प्रशासकीय व राजकीय वर्चस्व मिळवण्यासाठी पडद्यामागे मोठ्या हालचाली सुरू झाल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. राज्यात ₹३,००० कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कायद्यात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी करणारे एक गोपनीय स्वरूपाचे पत्र उघडकीस आल्याने सहकार वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

◼️काय आहे 'त्या' पत्रात?
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक अधिकृत पत्र लिहिले आहे. या पत्रात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात तातडीने सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
 * शासकीय नामनिर्देशित संचालक: सध्याच्या २ ऐवजी ४ करण्यात यावेत.
 * संस्था नामनिर्देशित (तज्ञ) संचालक: सध्याच्या २ ऐवजी ४ करण्यात यावेत.
३,००० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या संस्थांमध्ये अवाढव्य निधी व सार्वजनिक हित गुंतलेले असल्याने पारदर्शकता आणि तज्ञ मार्गदर्शनासाठी ही दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

◼️ ३३ चे संचालक मंडळ अन् मतदानाचा छुपा अजेंडा?
या प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे 'गोकुळ'च्या संचालक मंडळाची एकूण संख्या ३३ वर पोहोचणार आहे. परंतु, वरकरणी 'पारदर्शकता' आणि 'तज्ञ मार्गदर्शनाचा' बुरखा पांघरला जात असला, तरी यामागे अत्यंत गंभीर राजकीय कारस्थान दडल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
पत्रात थेट उल्लेख नसला तरी, शासकीय नियुक्त संचालकांची संख्या वाढवून त्यांना निवडून आलेल्या संचालकांप्रमाणे 'मतदानाचा अधिकार' देण्याची चोरटी दुरुस्ती कायद्यात करायची, असा हा महायुती सरकारचा छुपा अजेंडा आहे का? असा रोखठोक सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

◼️मतदानाच्या अवघ्या २ दिवस आधीच का?
पत्राच्या वेळेबाबतही आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. १८ ऑक्टोबरच्या मतदानाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी (१६ ऑक्टोबर) हे पत्र घाईघाईने मुख्यमंत्र्यांना पाठवले जाते, यावरून लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळवणे कठीण दिसू लागल्यानेच मागील दाराने 'गोकुळ'वर दरोडा घालण्याची ही खेळी आधीपासूनच आखली गेली होती काय? असा संशय अधिक बळकावला आहे.

◼️ लोकशाही प्रतिनिधींवर गदा?
निवडून आलेल्या लोकशाही प्रतिनिधींचा प्रभाव कमी करून, शासनाकडून आपल्या मर्जीतील ४ नामनिर्देशित सदस्य घुसवून सहकार संस्थांवर थेट राजकीय ताबा मिळवण्याचा हा प्रयत्न सहकार क्षेत्राच्या स्वायत्ततेला हरताळ फासणारा ठरू शकतो, अशी प्रतिक्रिया तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
आता या 'लेटर बॉम्ब'मुळे पेटलेले हे राजकीय युद्ध कोणते वळण घेते आणि कोल्हापूरचे दूध उत्पादक शेतकरी यावर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.