नवी दिल्ली : वक्फ सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मान्यता दिल्याने तो आता कायदा बनला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत या विधेयकाला नुकतीच मंजुरी मिळाली होती. शनिवारी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा 'वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025' म्हणून अस्तित्वात आला आहे.  वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात सुधारणा होईल आणि सरकारी जमिनींवरील अनधिकृत दाव्यांना आळा बसेल, असे म्हटले जात आहे.
वफ्क विधेयक सादर केल्यानंतर संसदेत बराच वादंग निर्माण झाला होता.दरम्यान, वफ्क सुधारणा विधेयकाबाबत कोर्टात आवाहन देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

 अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात लोकसभेत २८८ आणि राज्यसभेत 128 मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले. सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी याला पाठिंबा दिला. तर विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या कायद्यामुळे वक्फ संपत्तीचा गैरवापर रोखला जाईल आणि मालकी हक्कांचे संरक्षण होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. तर जमिनी बळकावण्यासाठी हा कायदा आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.

नव्या कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आता वक्फ संपत्तीची नोंदणी केवळ लेखी कागदपत्रांद्वारेच होईल आणि सरकारी जमिनींवर दावा सांगण्यावर कडक बंधने घालण्यात आली आहेत. जर एखादी जमीन वादग्रस्त किंवा सरकारी मालकीची आढळली, तर ती वक्फमध्ये समाविष्ट होणार नाही. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तपासाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.