![](_SMPNews/u/pos/202407/100090650447sCnk--800.jpg)
▪️पीडितांना लवकरात लवकर शासनाकडून नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन
कोल्हापूर : विशाळगड येथील अतिक्रमण काढण्याबाबत आंदोलन करण्यासाठी आलेल्या आंदोलकांनी मौजे गजापूर मधील घरांचे व प्रार्थना स्थळाचे नुकसान केले होते. नुकसान झालेल्या भागातील पाहणी करून शासनाकडून दिलेल्या मदतीचा आढावा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला. यावेळी गावातील ग्रामस्थ, पीडित महिला पुरुष यांचेशी त्यांनी संवाद साधला व पडझड झालेल्या भागाची पाहणी केली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी गजापूर मधील भयभीत जीवनमान पूर्वपदावर आणणे आपले सर्वांचे व प्रशासनाचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले. दुर्दैवी घटनेनंतर गावातील नागरिक घाबरुन गेले आहेत, त्यांना धीर देणे त्यांना आवश्यक मदत देवून त्यांचे जीवनमान सुस्थितीत कसे येईल याचे नियोजन प्राधान्याने केले जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सोबत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित, उपविभागीय अधिकारी समीर शिंगटे, तहसीलदार रामलिंग चव्हाण यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
पाहणी दरम्यान पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी पीडितांना दिलासा देत शासन आपल्या पाठीशी खंबीरपणे आहे. कोणीही घाबरुन न जाता आपापल्या कुटुंबाला सावरा असा दिलासा दिला. गावात विशाळगड सारखी कायमस्वरूपी पोलिस चौकी उभारण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. तसेच मा. न्यायालयाकडून अतिक्रमण काढणे बाबत दिलेल्या आदेशांचा अभ्यास करुन २९ जुलैला होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान प्रशासनाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
गावात तातडीची मदत म्हणून शासनाने 25-25 हजार रुपये असे एकूण 50 हजार रुपये प्रत्येकी मदत केलेली आहे. नुकसानीबाबत पंचनामे करून 2 कोटी 85 लाख रुपयांचा नुकसान भरपाई प्रस्ताव तयार केलेला आहे. ही मदत पीडितांना लवकरात लवकर देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गावात आल्यानंतर ही मदत तातडीने देणार असल्याचे जाहीर केले होते.
पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूर मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा इतिहास आहे. इथे अशी दुर्देवी घटना घडायला नको होती असे मत व्यक्त केले. या घटनेची राज्यस्तरीय चौकशी होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सद्या भयभीत लोकांना दिलासा देवून त्यांचे जीवनमान सुरळीत सुरू करण्यासाठी शासन प्राधान्य देत असल्याचे ते पुढे म्हणाले.