▪️तीन महिन्यांत सर्वेक्षण करुन दोषींवर कारवाई करणार : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

  मुंबई : भिवंडी परिसरासह रायगड, पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या बेकायदा खनिज उत्खनन व तस्करीविरोधात कडक कारवाई करण्यात येत आहे. पुढील तीन महिन्यांत मागील पाच वर्षांतील परवानग्यांची चौकशी करून अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर दंड, व्याज आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. तसेच संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.

  भिवंडी व परिसरात तसेच रायगड, पालघर जिल्ह्यात बेकायदा खनिज उत्खनन व तस्करीमुळे शासनाच्या महसूलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याबाबत तत्काळ चौकशी व कारवाईच्या मागणीबाबत विधासभेत सदस्य सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या चर्चेत सदस्य दिलीप लांडे, राजू खरे, नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

  महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, बेकायदा खाणकाम व स्टोन क्रशर प्रकल्पांवर तत्काळ बंदीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित ठिकाणी गुन्हे नोंदविणे, दंड वसुली आणि अवैध साठा जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

  खननासाठी आवश्यक असलेले खाणपट्टा, पर्यावरण परवाना, स्फोटक वापर परवाना, ग्रामपंचायतीचा ना हरकत दाखला आदी नियम अनेक ठिकाणी पाळले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जीपीएस व मॅपिंगद्वारे अचूक माहिती संकलित करून अवैध उत्खननाचा संपूर्ण आढावा घेण्यात येणार आहे.

  ज्या ठिकाणी परवानगी नसताना खाणकाम व स्टोन क्रशर सुरू आहेत, ती तत्काळ बंद करण्यात येतील. जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट जबाबदारी देण्यात आली असून, अवैध साठेही जप्त केले जातील. आवश्यक परवानग्या, पर्यावरण मंजुरी, मायनिंग प्लॅन, स्फोटक परवाना, ग्रामपंचायतीचा ना हरकत दाखला न घेतलेल्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

  राज्यातील खनिज उत्खननाचे अचूक चित्र मिळवण्यासाठी जीपीएस व गूगल मॅपिंगच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले जाईल. मागील पाच वर्षांत परवानग्या देताना झालेल्या अनियमिततांची चौकशीही करण्यात येणार आहे. परवानग्या असलेल्या प्रकल्पांना बाधा न आणता अवैध उत्खनन पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे.