नवी दिल्ली : केंद्राने गेल्या महिन्यात वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ अधिसूचित केला होता, त्यानंतर ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संमती मिळाली. लोकसभेत हे विधेयक २८८ सदस्यांनी पाठिंबा देऊन मंजूर झाले तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले. राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी बाजूने तर ९५ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले.

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी केली. कायद्याबाबत अंतरिम आदेश देण्याबाबत न्यायालयाने तीन तास सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती जॉर्ज ऑगस्टीन ख्रिस्त यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, प्रत्येक कायद्याच्या बाजूने 'संवैधानिकतेची संकल्पना' असते. अंतरिम दिलासा देण्यासाठी तुम्हाला एक अतिशय मजबूत आणि स्पष्ट युक्तिवाद करावा लागेल, अन्यथा घटनात्मकतेची संकल्पना कायम राहील. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुनावणीदरम्यान, केंद्राकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की अंतरिम आदेश देण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या तीन मुद्द्यांपर्यंत सुनावणी मर्यादित ठेवावी. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, तीन मुद्द्यांमध्ये वक्फ, वापरकर्त्याद्वारे वक्फ किंवा कराराद्वारे वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ता डी-नोटिफाय करण्याचा न्यायालयांचा अधिकार समाविष्ट आहे. यावर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि इतरांनी वक्फ कायद्याला विरोध केला.