मुंबई  : कोल्हापुरी चप्पल या महाराष्ट्र व कर्नाटकातील पारंपरिक आणि ऐतिहासिक पादत्राणास जीआय  टॅग प्राप्त आहे. या जीआय टॅगचे अधिकृत नोंदणीकृत स्वामित्व संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड चर्मकार डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LIDCOM) आणि डॉ. बाबू जगजीवनराम लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LIDKAR) या दोन महामंडळाकडेच असल्याचे दोन्ही महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक यांनी स्पष्ट केले आहे.

  जून २०२५ मध्ये, इटलीच्या प्रसिद्ध 'प्राडा' ब्रँडने पुरुषांसाठी आपले 'स्प्रिंग/समर' कलेक्शन सादर केले. या फॅशन शोमध्ये मॉडेलने परिधान केलेल्या लेदर सँडल्सचे डिझाइन महाराष्ट्रातील पारंपरिक आणि जीआय नोंदणीकृत कोल्हापुरी चप्पलप्रमाणे अत्यंत साम्य दर्शवणारे असल्याचे निदर्शनास आले. या घटनेनंतर सामाज माध्यमांवर व पारंपरिक कारागीर समूहांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर वकिलांच्या एका गटाने भौगोलिक संकेतचिन्ह (GI Tag) ने संरक्षित असलेल्या कोल्हापुरी चपलेसारखं डिझाइन वापरून कायद्याचं उल्लंघन केल्याबद्दल प्राडाला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका (PIL) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. १६ जुलै २०२५ रोजी खंडपीठाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावतांना असा निर्णय दिला की, अशा बाबींसाठी फक्त कोल्हापुरी चपलेच्या भौगोलिक संकेतचिन्हाचे  नोंदणीकृत धारक म्हणजेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक चर्मोद्योग विकास महामंडळे ही यातील प्रत्यक्ष भागधारक असल्याने, त्यांनाच अशा प्रकारची  दिवाणी कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. 

या पार्श्वभूमीवर, लिडकॉम आणि लिडकर या महामंडळाने  कोल्हापुरी ग्लोबल जीआय टॅगच्या अधिकृत नोंदणीकृत मालक असून त्यांनी संयुक्तपणे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की, प्राडा  किंवा तत्सम आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी कोणत्याही प्रकारचे संवाद, चर्चा किंवा प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार इतर कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेला नाही.

कोल्हापुरी चप्पलांचा इतिहास हा १२ व्या शतकातील संत परंपरेपासून ते २० व्या शतकातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या प्रगतिकारक धोरणांशी निगडित आहे. लिडकॉम आणि लिडकर यांचा एकत्रित उद्देश केवळ भौगोलिक संकेताचे संरक्षण करणे नसून, हजारो स्थानिक चर्मकार कारागीरांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि या परंपरेचा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठामपणे ठसा उमटवणे आहे, असे व्यवस्थापकीय संचालक लिडकॉम प्रेरणा देशभ्रतार व व्यवस्थापकीय संचालक लिडकर के.एम. वसुंधरा यांनी प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट केले आहे.