नागपूर : केंद्र सरकारच्या सायबर गुन्हे रोखण्यासाठीच्या कायद्यामध्ये २०२१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यातील नियम ३(१) नुसार आवश्यकता भासल्यास मॅट्रीमोनी वेब साईट्सनी त्यांच्याकडील माहिती शासनाला उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक असल्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ यांनी मॅट्रीमोनी वेब साईट्सना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याबाबत नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती.

राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये मॅट्रीमोनी वेब साईट्स, ॲप यांच्यासाठी वेगळे बंधन असावे, याबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात येईल.