नागपूर : बंजारा प्रवर्गातील उपवर्गासह या समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली.

सदस्य राजेश राठोड यांनी  बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करणे संदर्भात विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले, बंजारा समाजाच्या विविध प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार  स्थापन होणाऱ्या अभ्यास समितीचा अहवाल तीन महिन्यात प्राप्त होईल. या अहवालाचा अभ्यास करून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.