कोल्हापूर : महसूल व वन विभागाच्या दि. 25 मार्च 2026 रोजीच्या निर्देशानुसार दि. 1 जानेवारी 2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मानक कार्यपद्धतीची (SOP) महापालिका हद्दीत प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने आज महापालिका आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी तथा समिती अध्यक्ष डॉ. विजय राठोड आणि समिती सदस्य तथा महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली.

  यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी अतिक्रमण नियमितीकरणासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमाची माहिती दिली. संबंधित समित्यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 50, 51, 52 व 53 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम 1971 अंतर्गत प्राप्त अधिकारानुसार अर्जांची छाननी करून पात्र अथवा अपात्रतेचा निर्णय घेता येणार आहे. या धोरणांतर्गत अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी समिती सक्षम असून त्यासाठी स्वतंत्र शासन मान्यतेची आवश्यकता नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

  आयुक्त डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी नगररचना विभाग, तहसिल कार्यालया यांनी आयरान जमीनी, शासकीय जमिनी, महापालिका जागा याची यादी निश्चित करावी. एका महिन्यापर्यंत चारही विभागीय कार्यालयात विशेष कॅम्प घेण्यात यावा. याबाबत विभागीय कार्यालय स्तरावर जनजागृती करावी, स्थानिक नगरसेवकांची मदत घ्यावी. 31 डिसेंबर 2026 अखेर मुदत असली तरी महापालिका क्षेत्रामध्ये 7 सप्टेंबर 2026 पासून अर्ज स्विकारावेत. सर्व फॉर्म ऑनलाईन ठेवावेत. जेणेकरुन ऑनलाईन स्कृटणी करता येईल.

  ▪️7 ते 14 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज स्वीकारणार
  डिसेंबर 2031 पर्यंत मुदत असली तरी महानगरपालिका क्षेत्रातील संबंधित विभागीय कार्यालयांमार्फत नियमितीकरणाचे अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. नागरीकांना जलद गतीने नियमितीकरण करुन देण्यासाठी महापालिका स्तरावर विशेष कॅम्प घेतला लाईल. प्राप्त अर्ज व कागदपत्रांची प्राथमिक छाननी करून पात्र अथवा अपात्रतेचा अभिप्रायासह प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.

  ▪️निवासी अतिक्रमणासाठी पात्रता तपासणी
  नियमितीकरणासाठी अतिक्रमण दि. 1 जानेवारी 2011 पूर्वीचे असणे आणि त्याचा वापर प्रामुख्याने निवासी असणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या तातडीच्या व दैनंदिन गरजांसाठी असलेले किराणा दुकान, मेडिकल, दळणाची चक्की, छोटेखानी दवाखाना आदी व्यवसाय घरासह स्वतःच्या मालकीचे असल्यास अपवादात्मक परिस्थितीत घराचाच भाग मानून नियमानुकूल करण्याची तरतूद आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात कुटुंबाच्या व्याख्येनुसार एका कुटुंबाला केवळ एकाच लाभाचा अधिकार राहणार आहे. नदी, रस्ता, वन, सीआरझेड क्षेत्रातील अतिक्रमणे तसेच परदेशी नागरिकांची प्रकरणे नियमितीकरणासाठी पात्र राहणार नाहीत. 1500 चौ.फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्र नियमित करता येणार नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पर्यायी पुनर्वसनाची तरतूद राहणार आहे.

  ▪️कागदपत्रांची पडताळणी व प्रत्यक्ष पाहणी
  अर्जासोबत मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता कर आदी कागदपत्रे व प्रमाणपत्र, दि.1 जानेवारी 2011 पूर्वीची जिओ-टॅग्ड Google Earth Image, 7/12 उतारा, मिळकत उतारा आणि स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

  विभागीय कार्यालयामार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी करण्यात येणार असून उपलब्ध दस्तऐवज व शासकीय रेकॉर्डची तपासणी केली जाईल. 2011 पूर्वीचे तसेच सध्याचे पुरावे तपासल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोफत मोजणी करून अतिक्रमित क्षेत्र निश्चित केले जाणार आहे.

  ▪️15 दिवस हरकती व सूचना
  पात्र प्रकरणांची यादी स्थानिक स्तरावर प्रसिद्ध करून त्यावर 15 दिवसांचा हरकती व सूचना कालावधी देण्यात येणार आहे. प्राप्त हरकतींची नोंद करून त्यावर समितीमार्फत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

  ▪️क्षेत्रानुसार शुल्क
  नियमितीकरणासाठी 500 चौ.फुटांपर्यंतचे क्षेत्र मोफत करण्यात येणार आहे. 500 ते 1500 चौ.फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या 10 टक्के, तर मिश्र वापराच्या प्रकरणासाठी बाजारमूल्याच्या 25 टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून अंतिम आदेश दिल्यानंतर भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून नोंद करण्यात येणार असून पाच वर्षे हस्तांतरणावर बंदी राहणार आहे. 7/12 उतारा अथवा मालमत्ता पत्रकात नोंद करून Form-14 करारनामा करण्यात येणार असून त्यासाठी 1000 व 2000 रुपये नोंदणी शुल्काची तरतूद आहे.

  ▪️नियमानुकूलनास अपात्र अतिक्रमणे
   एका कुटुंबाला एकच लाभ घेतलेले, 1500 sq.ft. पेक्षा जास्त क्षेत्र नियमित नाही, नदी, रस्ता, वन, CRZ मध्ये नियमितीकरण नाही, परदेशी नागरिक अपात्र, PMAY अंतर्गत पर्यायी पुनर्वसन केलेले.

  या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, सहायक संचालक नगररचनाकार भोसले, कार्यकारी अभियंता हर्षजीत घाटगे, सहाय्यक आयुक्त उज्वला शिंदे, स्वाती दुधाणे, डॉ. विजय पाटील, करवीर प्रांताधिकारी मौसमी चौगुले, तहसीलदार स्वप्नील पवार, नायब तहसीलदार दिगंबर सानप, नगर भूमापक अधिकारी शशिकांत पाटील, युवराज जबडे आदी उपस्थित होते.