▪️ सर्व सुनावण्या तात्काळ व वेळबद्ध पद्धतीने पूर्ण करा; नोटिसा त्वरित द्या, 
▪️पारदर्शकता राखा — संस्था प्रतिनिधींची ठाम मागणी
कोल्हापूर : अवसायनातील सुमारे 1200 दूध उत्पादक सहकारी संस्थांच्या सुनावणी प्रक्रियेवरून जिल्ह्यात तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, प्रशासनाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. सुनावणी प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवली जात असल्याचा तसेच संस्थांना सुनावणीपासून अलिप्त ठेवून त्यांना अवसायनात ढकलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा ठाम आरोप संस्था प्रतिनिधींनी केला आहे.

संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, दिनांक 7 एप्रिलपासून सुनावणीचे कामकाज सुरळीत सुरू होते. मात्र दिनांक 16 एप्रिल रोजी सहाय्यक निबंधक, कोल्हापूर यांची अचानक बदली करण्यात आल्यानंतर सुनावणी प्रक्रियेवर परिणाम झाला. या बदलानंतर दोन दिवस सुनावणीचे कामकाज जाणीवपूर्वक लांबविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत असून, त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया विलंबित झाली आहे. विशेष म्हणजे राधानगरी व शाहूवाडी तालुक्यातील अनेक संस्थांना अद्याप सुनावणीच्या नोटिसा देण्यात आलेल्या नाहीत, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे प्रतिनिधींनी नमूद केले.

दरम्यान, सहाय्यक निबंधकांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 1053 संस्थांची सुनावणी प्रलंबित असल्याचे नमूद करून आणखी 70 ते 75 दिवसांचा कालावधी आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. मात्र प्रत्यक्ष आकडेवारीनुसार 1108 संस्थांपैकी 862 संस्थांना नोटिसा पोहोच झालेल्या असून त्यापैकी 627 संस्थांनी सुनावणीस हजर राहून आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यामुळे केवळ सुमारे 481 संस्था प्रलंबित असताना 1053 संस्थांचा आकडा सादर करणे हे दिशाभूल करणारे असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

तसेच, दिनांक 17 एप्रिल रोजी सहाय्यक निबंधक ठाकूर यांनी एका दिवसात तब्बल 170 संस्थांच्या सुनावण्या पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे उर्वरित 481 संस्थांसाठी 70 ते 75 दिवसांचा कालावधी आवश्यक असल्याचे सांगणे तर्कसंगत नसून, सुनावणी प्रक्रिया मुद्दाम विलंबित केली जात असल्याची शंका अधिक बळावली आहे.

यापूर्वी तत्कालीन सहाय्यक निबंधक श्री. मालगावे यांनी कोणतीही सखोल तपासणी न करता केवळ दोन दिवसांत सुमारे 1200 संस्थांचे अवसायन आदेश निर्गमित केले होते. त्यामुळे सध्याच्या प्रक्रियेतील विलंब व विसंगती यामुळे संस्थांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
संस्थांच्या प्रतिनिधींनी असा आरोप केला आहे की, ही संपूर्ण प्रक्रिया उत्तमरीत्या कार्यरत असलेल्या संस्थांना लक्ष्य करून त्यांना अवसायनात काढण्याचा डाव आहे. राजकीय द्वेषातून या संस्थांना सुनावणीपासून दूर ठेवून त्यांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना संबंधित संस्थांमध्ये तीव्र झाली आहे.

दरम्यान, ज्या कोणाला या संस्थांच्या वैधतेबाबत शंका आहेत त्यांनी सहाय्यक निबंधक कार्यालयात येऊन संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करावी व पत्रकारांसमोर खुलेपणाने आपले मत मांडावे, असे आवाहनही प्रतिनिधींनी केले.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, या 1200 संस्था दररोज किमान 2 लाख लिटर दूध पुरवठा करत असून कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाने 20 लाख लिटर संकलनाचा टप्पा गाठण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे या संस्थांवर होणारा कोणताही अन्याय हा संपूर्ण दुग्ध व्यवसायासाठी घातक ठरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

निवेदन देताना विकास पाटील (कुरुकली), युवराज पाटील (बामणी), राजेखान जमादार (मुरगुड), दत्तात्रय पाटील (केनवडे), राजू जाधव (बेनिग्रे), शेखर देसाई (गारगोटी), संजय कलिकते (शिरगाव), निवास पाटील (गिरोली), के. बी. पाटील (पोहाळे), बाबासो रणसिंग (आरळे), नानासो पाटील (शेळेवाडी), विश्वास पाटील (ठिपकुरली), अरविंद खामकर (खामकरवाडी), संतोष पाटील (वाघवडे), परशुराम जाधव (शाहूवाडी), गोरख शिंदे (सोनवडे), संदीप केमाडे (सैदापूर), सागर पाटील (पुंगाव), किरण पिष्टे (मौजे सांगाव), एस. के. जाधव (वागवे), विश्वास इंगवले (हातकणंगले) हे सर्व संस्था प्रतिनिधी उपस्थित होते.