◼️म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही परंतु काळ सोकावतोय           
  ◼️पुंगावची श्री समर्थ सहकारी दूध संस्था सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार म्हणणे
 ◼️सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान म्हणजे ही तर लोकशाही आणि संविधानाचीच थट्टा               

कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची ध्वजिया उडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई करा. कारण म्हातारी मेल्याची दुःख नाही परंतु काळ सोकावता कामा नये. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि एकूणच न्यायव्यवस्थेच्या आदेशांची अंमलबजावणीच होणार नसेल तर ही लोकशाही आणि संविधानाचीच थट्टा आहे. याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार असल्याची भूमिका पुंगाव ता. राधानगरी येथील  समर्थ सहकारी दूध संस्थेने व्यक्त केली.                           
याबाबत श्री. समर्थ सहकारी दूध संस्थेच्या वतीने प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने गोकुळच्या निवडणुकीबाबत दि. ६ मे २०२६ रोजी आदेश देऊन ९० दिवसांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेले होते. हा आदेश स्पष्ट असताना राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अनिल कवडे व सचिव अशोक गाडे यांनी त्याचा चुकीचा, वेगळा आणि उलट अर्थ लावून त्यांनी विधी न्याय विभागाकडे आपली धारणा पक्की करण्यासाठी मत मागवले. विधी न्याय विभागाने  सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्येष्ठ सरकारी वकील ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनाच विचारून घ्यावं, त्यांचा सल्ला घ्यावा असे सांगितले. यामध्ये राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष   कवडे आणि सचिव  गाडे यांनी  २५  दिवस मुद्दाम वेळ घालवला.
​               
त्यानंतर प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ सरकारी  विधीतज्ज्ञ  धर्माधिकारी यांच्याकडून मत मागवले आणि त्यांनी ९० दिवसांच्या आत निवडणुका घेण्यासाठी तात्काळ निवडणुका सुरू कराव्यात व अवसायनातल्या संस्थेचा निकाल लवकरात लवकर द्यावा, अशा प्रकारचा अभिप्राय नोंदवला. त्यानंतर तत्कालीन उपनिबंधक  राजकुमार पाटील यांनीच खऱ्या अर्थाने वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयामध्ये  श्री. धर्माधिकारी यांना ९० दिवसांत निवडणुका घेण्याबाबत सुचविले होते. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीसीटीव्हीमध्ये दिसूनही येते. 
​               
वास्तविक;  इलेक्शन रूल्समध्ये किती दिवसांत निवडणुका घ्याव्यात याबद्दल स्पष्ट असताना मुद्दाम ९० दिवस करून पुन्हा मुदत वाढवून मागण्याच्या दुष्ट हेतूने राजकुमार पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शासनाच्या वकिलाना चुकीची माहीती दिली. त्यामुळेच, तत्कालीन उपनिबंधक राजकुमार पाटील यांच्यावरही कठोर कारवाई करावी. तसेच;  नंतर आलेले उपनिबंधक  देविदास मिसाळ यांनी प्राधिकृत अधिकारी सहाय्यक निबंधक  (दुग्ध)  कृष्णा ठाकरे यांना ठराव गोळा करण्यासाठी एक जून ते एक जुलै ही तारीख दिली आणि  ठराव मागवून तात्काळ कच्ची यादी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्याकडं दाखल करण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या.
​                
दरम्यान; दि. एक जून  ते. दि. एक जुलै  या तारखेमध्ये ठराव गोळा करायचे होते. त्यानंतर दुबार ठरावांची सुनावणी घेवून सदर माहीती तत्काळ उपनिबंधकांकडे देणे आवश्यक होते. कृष्णा ठाकरे यांनी यासाठी जाणीवपूर्वक २२ दिवसाचा वेळ लावला. त्यामुळे; कृष्णा ठाकरे यांच्यावरही कारवाई करावी.  कृष्णा ठाकरे यांनी ही यादी उपनिबंधक  मिसाळ यांच्याकडे देऊन २२   दिवस झाले. अशाप्रकारे या सर्व अधिकाऱ्यांनी मिळून एकूण ९० दिवसांपैकी संगनमताने ५८ दिवस जाणीवपूर्वक वाया घालवून सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि उच्च न्यायालयाचा अवमान केलेला आहे. दरम्यान;  आम्ही उच्च न्यायालयात जाऊन पुन्हा निवडणूक तात्काळ लावण्यासाठी आदेश घेतले होते. त्याचाही यांनी अवमान केलेला आहे. त्यानंतर राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने सहकार उपनिबंधकांना ही निवडणूक लवकरात लवकर सुरू करावी अन्यथा न्यायालयीन अवमानाची सर्व जबाबदारी तुमच्यावर राहील, असे पत्र लिहिले. तरीही प्रशासकांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. म्हणून;  या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या संगणमताने धज्जिया  उडवलेल्या आहेत.  त्यांचा अवमान केलेला आहे. 
              
अशा सगळ्या घटना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून अशा अधिकाऱ्यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांना बडतर्फ करावे आणि इलेक्शन रूलनुसार कच्च्या यादीपासून निवडणूक जेवढ्या मुदतीत आता लागली पाहिजे  तेवढ्याच दिवसाची मुदत त्यांना वाढवून द्यावी, अशी मागणी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात करणार आहोत.