नवी दिल्ली: महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आणि लोकसभा जागांच्या पुनर्रचनेसाठी (परिसीमन) आणलेले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या १२ वर्षांत पहिल्यांदाच अशा प्रकारे संविधान सुधारणेचा प्रस्ताव गमावला आहे. या विधेयकासाठी आवश्यक असलेले ३५२ मतांचे (दोन-तृतीयांश बहुमत) लक्ष्य गाठण्यात सरकार अपयशी ठरले.

मतदानाचे गणित आणि गदारोळ
लोकसभेत या विधेयकावर एकूण ५२८ सदस्यांनी मतदान केले. त्यापैकी २९८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने कौल दिला, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. बहुमत असूनही संविधान दुरुस्तीसाठी लागणारी विशेष संख्याबळाची अट पूर्ण न झाल्याने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हे विधेयक फेटाळले गेल्याची घोषणा केली. यानंतर सरकारने इतर संबंधित दोन विधेयकेही मागे घेतली.

सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक युद्ध
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी यावर खेद व्यक्त करत म्हटले की, "विपक्षामुळे महिलांना सन्मान देण्याची ऐतिहासिक संधी हुकली आहे." दुसरीकडे, गृहमंत्री अमित शाह यांनी परिसीमनाला विरोध करणाऱ्यांवर कडाडून टीका केली. मात्र, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याला 'निवडणूक व्यवस्थेवर हल्ला' असे संबोधत, संविधानाचे रक्षण केल्याचा दावा केला.
काय होता प्रस्ताव?
या विधेयकात २०११ च्या जनगणनेनुसार परिसीमन करून लोकसभेच्या ५४३ जागा वाढवून ८५० पर्यंत नेण्याचा आणि २०२९ च्या निवडणुकीपासून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव होता. परंतु, या निकालामुळे आता महिला आरक्षणाची प्रतीक्षा अधिक लांबणीवर पडली आहे.