▪️अंतिम सुनावणी २१ सप्टेंबर रोजी     
      
कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या २००८ सालातील अपात्र कर्जमाफीमधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४४,७५९ शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत, अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी दि. १४ झालेल्या सुनावणीच्या निकालाची प्रत मिळताच दिली. दरम्यान; या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी २१ सप्टेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
​        
याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री  मुश्रीफ यांनी पुढे म्हटले आहे, २००८ साली केंद्र सरकारची कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली होती. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ४४,७५९ शेतकऱ्यांची ११२ कोटी, ७८ लाख  रुपये कर्जमाफी ही क. म. म्हणजेच कमाल मर्यादा मंजुरीपेक्षा जादा कर्ज घेतले, या कारणावरून नाबार्डने अपात्र करीत दि. ३१ मार्च २०१२ रोजी केडीसीसी बँकेकडून नाबार्डकडे पैसे परत घेण्यात आले होते. याविरुद्ध अपात्र शेतकऱ्यांनी मा. उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली व  मा. उच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाच्या कर्जमाफी योजनेमध्ये कमाल मर्यादा मंजुरीपेक्षा जादा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ नये, असे नमूद नव्हते किंवा त्याची तशी अटही नव्हती. असे असतानासुध्दा इतर बँकांना कर्जमाफीसाठी हा निकष लावला गेला नाही. तो फक्त कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच लावला.  हे अन्यायकारक आहे असे नमूद करीत त्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, असे आदेश मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ३० जानेवारी २०१७ रोजी  दिले होते. 
         
 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील केले. या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती नसतानाही शेकडो तारखा झाल्या, सर्वोच्च न्यायालयातील नाबार्डचे अपील प्रलंबित राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने नाबार्ड व कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सामंजस्याने बसून चर्चेतून तोडगा काढावा, असेही आदेशित केले होते. त्याप्रमाणे दि. चार मे २०२६ नाबार्डचे अध्यक्ष के. व्ही. शाजी यांच्या समवेत माझी मुंबईत नाबार्ड मुख्यालयात बैठकही झाली. परंतु; नाबार्ड आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
​            
दरम्यान; केडीसीसी बँकेने २००८ पासून सदर शेतकरी हे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असून त्यांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. सबंध महाराष्ट्रात फक्त कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसच ही अट लावली आहे. हे अन्यायकारक आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु;  त्यामध्ये यश आले नाही.
​         
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मंगळवार दि. १४ रोजी  न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व मा. न्यायमूर्ती के. व्ही.  विश्वनाथन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीत नाबार्डच्यावतीने देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले  की, हा संपूर्ण विषय केंद्र शासनाच्या सक्रिय व सकारात्मक विचाराधीन असून केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. यातून काहीतरी चांगला सकारात्मक मार्ग आणि तोडगा निघेल, अशी आशा आहे. जो निर्णय होईल तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आणण्यासाठी नाबार्डला  एक संधी द्यावी, अशी विनंती केली.  
        
या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारद्वारे जो काही निर्णय घेतला जाईल, तो आमच्यासमोर मांडण्यासाठी आम्ही नाबार्डला एक अंतिम संधी देत आहोत.  एक योग्य आणि न्याय्य तोडगा निघेल याची खात्री करण्यासाठी नाबार्ड  तसेच; केंद्र सरकारने सर्व शक्य प्रयत्न करावेत, यावर आम्ही भर देतो, अशी अपेक्षाही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.
           
या सुनावणीत नाबार्डच्यावतीने देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल व वरिष्ठ वकील  विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी,  केडीसीसी बँकेच्यावतीने वरिष्ठ वकील  सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ वकील श्री. शिवाजीराव जाधव यांनी काम पाहिले. अंतिम सुनावणी दि. २१ सप्टेंबर २०२६  रोजी दुपारी दोन वाजता ठेवण्यात आली आहे.