कोल्हापूर मनपा स्थायी समितीत सदस्यांचा संताप: कारभार ढिसाळ, अधिकाऱ्यांची मनमानी; पाणी आणि स्वच्छतेवरून प्रशासन धारेवर
schedule10 Aug 26 person by visibility 167 category
कोल्हापूर: कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक आज दि. १० ऑगस्ट रोजी पार पडली. या बैठकीत विविध प्रभागांतील स्वच्छतेचा अभाव, अपुरे कर्मचारी, बुम (वृक्ष छाटणी यंत्र) वाटपातील गोंधळ आणि पाणी पुरवठ्यातील समस्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करत संताप व्यक्त केला.
स्वच्छतेसाठी कर्मचारी मिळेनात; नागरीकांच्या प्रश्नांना तोंड देण्याची नामुष्की
प्रभाग क्र. १८ मध्ये ४४ पैकी मयत व सेवानिवृत्त वजा जाता केवळ ३९ कर्मचारी आहेत, त्यातीलही अनेकजण रजेवर असतात. गेल्या ५ महिन्यांपासून मागणी करूनही कर्मचारी मिळत नसल्याने नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार अभिजीत मोकाशी यांनी केली. अर्चना पागर यांनीही आपल्या प्रभागात केवळ ७ कर्मचारी असल्याचा मुद्दा मांडला. शहरातील उपनगरातील २० ते २५ कंटेनर उचलले जात नसल्याची तक्रार अमर समर्थ यांनी केली.
यावर सभापतींनी आरोग्य निरीक्षकांनी सदस्यांना कर्मचाऱ्यांची माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत, कर्मचारी कमतरतेवर मात करण्यासाठी आऊटसोर्सिंगद्वारे २५० नवीन कर्मचारी भरती करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
बुम वाटपावरून अधिकाऱ्यांची मनमानी
वृक्ष छाटणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'बुम'च्या वाटपावरून सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर परस्पर बुम नेला आणि पुन्हा परत केला नाही, अशा तक्रारी प्रतापसिंह जाधव आणि आदिल फरास यांनी केल्या. उद्यान विभाग सदस्यांमध्ये भांडणे लावण्याचे काम करत असल्याचा आरोप अनुराधा खेडकर व अभिजीत मोकाशी यांनी केला. यावर प्रशासनाने ठेकेदारांना नवीन बुम घेण्यास सांगितले असले तरी ते प्रतिसाद देत नसल्याची कबुली दिली.
पाणी पुरवठा विभागात कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नेमणुकीवर अनुराधा खेडकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच, शहरात लिकेजच्या समस्या कायम असूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे अर्चना पागर यांनी सांगितले.
सभापतींनी धरणामध्ये पुरेसा साठा असल्याने तातडीने दैनंदिन पाणी पुरवठा सुरू करण्याचे आदेश दिले असून, प्रशासनाने दोन दिवसांत याचे नियोजन करण्याचे मान्य केले.
गेल्या ७ वर्षांपासून डॉक्टरांना पगारवाढ मिळालेली नाही, याकडे अनुराधा खेडकर यांनी लक्ष वेधले. त्यावर प्रशासनाने ठोक मानधनावरील कर्मचारी आणि डॉक्टरांसाठी १० टक्के पगारवाढ प्रस्तावित असल्याचे सांगितले. तसेच, ज्या विभागांत कर्मचारी कमी आहेत, तिथे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरती करण्याचा आणि मुदतवाढीचे सर्व प्रस्ताव एकत्रितपणे स्थायी समितीपुढे मांडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सभापतींनी घेतला.
एकूणच, आजच्या बैठकीत कोल्हापूर महापालिकेचा कारभार पूर्णपणे ढिसाळ झाला असून, सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत सोयी-सुविधांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.