जलसंपदा विभागाच्या प्रस्तावित नवीन नियमांचा शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक बोजा; आमदार सतेज पाटील यांचा तीव्र निषेध; ५ जूनपर्यंत हरकती नोंदवण्याचे आवाहन
schedule31 May 26 person by visibility 104 categoryराज्य
कोल्हापूर : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जल प्रशुल्क, दंडात्मक कारवाई, वाढीव जलदर, जलमापक मीटर सक्ती आणि पाणी वापर नियमांमध्ये केलेल्या प्रस्तावित बदलांविरोधात विधान परिषदेचे काँग्रेस गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी आज, रविवारी ३१ मे रोजी अजिंक्यतारा कार्यालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
आमदार सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले की, प्रस्तावित नियमांनुसार चुकीच्या पद्धतीने प्रति हेक्टर ११,३४० रुपये इतका मोठा दंड आकारला जात आहे, जो शेतकरी आणि ग्राहकांना परवडणारा नाही. सध्या पाटबंधारे विभागाचे जवळपास १,९०० मीटर नादुरुस्त आहेत, ते दुरुस्त न करता शेतकऱ्यांवर नवीन मीटर बसवण्याची सक्ती करणे चुकीचे आहे. या नवीन जलदर वाढीमुळे महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून ग्राहकांवर साडेबारा टक्क्यांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. तसेच, एमआयडीसीला पाणी पुरवताना दर वाढवल्यास त्याचा फटका उद्योगांनाही बसणार असून, हे दर वाढवल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
सतेज पाटील यांनी कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे या चार जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आणि नागरिकांना या प्रस्तावित बदलांविरोधात ५ जूनपर्यंत लेखी स्वरूपात आपल्या हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासनाने उपलब्ध करून दिलेली माहिती अत्यंत तांत्रिक आणि क्लिष्ट असल्याने ती सामान्य ग्राहकांना समजणे कठीण आहे, त्यामुळे ही माहिती सोप्या भाषेत उपलब्ध करून द्यावी आणि या दरवाढीवर प्रशासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.