डिजिटल युगात 'सायबर प्रतिकारशक्ती' काळाची गरज - राज्य महिला आयोगाच्या बैठकीत विचारमंथन
schedule06 May 26 person by visibility 74 categoryराज्य
◼️कोल्हापुरात राज्य महिला आयोगाची सायबर सुरक्षा, बीएनएस कायदे या विषयावर विशेष बैठक
कोल्हापूर : समाज माध्यमांच्या वाढत्या वापरासोबतच सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाणही चिंताजनकरीत्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या वतीने कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिक बैठक संपन्न झाली. ज्याप्रमाणे शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती जंतूंशी लढते, त्याचप्रमाणे प्रत्येकाने आपली 'डिजिटल इम्युन सिस्टम' सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे, असे विचार या बैठकीतून समोर आले. महिला आयोगाच्या वतीने आता शाळा, महाविद्यालये आणि थेट गावागावांत जाऊन सायबर सुरक्षिततेबाबत जनजागृतीची मोठी मोहीम राबवली जाणार आहे. सायबर सुरक्षा, बीएनएस व इंटरनेट कायदे, सामाजिक माध्यमांचा सुयोग्य वापर यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी यावेळी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षित ठेवण्यासाठी एका विशिष्ट थीमवर आधारित सातत्यपूर्ण कार्यक्रमांची आखणी करणे आवश्यक आहे. शालेय स्तरावरच संस्कार झाले तरच भविष्यातील धोके टाळता येतील. तसेच डॉ. जॅसमिन यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून होणाऱ्या सायबर हल्ल्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकला.
आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, आयोग आता विशिष्ट वयोगटातील विद्यार्थ्यांकडे लक्ष केंद्रित करत असून, विशेषतः सोशल मीडियावरील फेक अकाऊंट्स आणि फेक प्रोफाइल्सपासून दूर राहण्याबाबत जागृती केली जाणार आहे. बाल स्नेही आणि महिला स्नेही उपक्रम राबवून सायबर सुरक्षिततेचा जागर केला जाईल. यावेळी 'अहन फाउंडेशन'चे उन्मेश जोशी व सोनाली पाटणकर यांनी प्रभावी सादरीकरणाद्वारे सायबर कायदे, संकल्पना आणि प्रत्यक्ष उदाहरणे देऊन उपस्थितांना या विषयाचे गांभीर्य पटवून दिले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुहास वाईंगडे, पोलीस उप अधीक्षक तानाजी सावंत, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुवर्णा सावंत, जिल्हा संरक्षण अधिकारी अलोक अग्रहारी, आयोगाच्या कार्यकारी संपादक कपालिनी सिनकर, आणि समुपदेशक सुनिता गणगे उपस्थित होत्या. तसेच अशासकीय संस्थेचे प्रतिनिधी समीर नेजकर, यशस्वी अकॅडमीच्या अमृता करमरकर, राधिका भुरांडे यांनीही या चर्चेत सहभाग नोंदवत सायबर जनजागृतीसाठी प्रशासनासोबत काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.