कोल्हापूर : राज्य कामगार विमा योजनेचा (ईएसआयसी) लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. पात्र असूनही केवळ नोंदणीअभावी एकही लाभार्थी ईएसआयसीच्या आरोग्य व सामाजिक सुरक्षा सुविधांपासून वंचित राहता कामा नये, यासाठी जिल्ह्यात १०० टक्के नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवून २ ऑक्टोबरपासून विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

 यासंदर्भात त्यांनी राज्य कामगार विमा योजनेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन जिल्ह्यातील ईएसआयसी नोंदणीबाबतचा आढावा घेतला. पात्र कामगारांची संख्या, सध्याची नोंदणी, नोंदणीपासून वंचित असलेले कामगार, आस्थापना आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेचा यावेळी आढावा घेतला.

पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले की यापूर्वी ईएसआयसीच्या लाभासाठी असलेली एकूण  २१ हजार रुपये असलेली वेतनाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे वेतनाच्या रचनेतील बेसिक, डीए, आरए आदी घटकांचा विचार करून पात्र ठरणाऱ्या कामगारांनाही योजनेच्या कक्षेत आणण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. या बदलाची माहिती कामगार, उद्योग, आस्थापना आणि संबंधित संस्थांपर्यंत पोहोचविण्यावरही या मोहिमेत विशेष भर दिला जाणार आहे.

विशेष मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी १ ऑक्टोबर रोजी जिल्ह्यातील सर्व संबंधित विभागप्रमुखांची बैठक घेण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ग्रंथालय संचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण यांच्यासह अन्य संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची या बैठकीला उपस्थिती राहणार आहे. या बैठकीत प्रत्येक विभागाची भूमिका निश्चित केली जाणार असून, त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र कामगार, कर्मचारी, आस्थापना आणि संबंधित घटकांची माहिती संकलित करण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. या बैठकीस राज्य कामगार विमा योजनेचे शाखा प्रबंधक पंकज शिंपी, सहाय्यक उत्तम चव्हाण, निर्मलकुमार नेमाणे आदी उपस्थित होते.

◼️शासकीय यंत्रणा एकत्रितपणे राबविणार मोहीम
ईएसआयसीची नोंदणी ही केवळ एका विभागाची जबाबदारी न ठेवता विविध शासकीय यंत्रणांच्या समन्वयातून मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्योग, दुकाने व आस्थापना, सहकारी संस्था, बांधकाम क्षेत्र, वीज क्षेत्र तसेच अन्य पात्र आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती तपासून पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यावर भर राहणार आहे. नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे असल्यास ते दूर करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वय साधावा, तसेच पात्र कामगारांना योजनेच्या सुविधांची माहिती द्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. आरोग्य उपचार, वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा देणाऱ्या या योजनेचा विस्तार तळागाळापर्यंत करण्यासाठी प्रशासनाने 'शंभर टक्के नोंदणी' हे लक्ष्य ठेवावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

◼️ईएसआयसीच्या कक्षेत येणारे संभाव्य कर्मचारी-आस्थापना

जलसंधारण व जलसिंचन विभागातील पात्र कर्मचारी, महानगरपालिका, नगरपरिषद व ग्रामपंचायत कर्मचारी, दूध संस्था, पतसंस्था व विकास सेवा संस्था, रेशन व धान्य दुकान, खासगी दवाखाने, रुग्णालये व वैद्यकीय आस्थापना, हॉटेल व्यावसायिक व संबंधित आस्थापनांतील कर्मचारी, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम व्यावसायिक व ठेकेदारांकडील पात्र कामगार तसेच ईएसआयसीच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या इतर आस्थापना व कामगार.
-