कोल्हापूर : लिंगायत समाजाच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या विविध न्याय मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी लिंगायत महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने रविवार, दिनांक ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथे साखळी उपोषण आयोजित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार असून, समाजातर्फे विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला जात आहे.

राज्यातील लिंगायत समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी सातत्याने संघर्ष करत असून, शासनाने यापूर्वी काही आश्वासने व समित्यांचे गठन केले असले तरी समाजाला अद्याप ठोस न्याय मिळालेला नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.

◼️प्रमुख मागण्या:
 * महात्मा बसवेश्वर आर्थिक महामंडळास स्वायत्त दर्जा व निधी: महामंडळाची स्थापना ४ डिसेंबर २०२३ रोजी झाली असली तरी ते अद्याप इतर मागासवर्गीय महामंडळांतर्गत उपकंपनी म्हणून कार्यरत आहे. त्यास त्वरित स्वायत्त दर्जा देऊन इतर महामंडळांप्रमाणे रु. १००० कोटींची भरीव तरतूद करावी, जेणेकरून समस्त लिंगायत समाजातील तरुण, उद्योजक व गरजू बांधवांना लाभ मिळू शकेल.
 * लिंगायत समाजास अल्पसंख्याक दर्जा: महाराष्ट्रातील चव्हाण समिती अध्यक्षतेखालील शिफारशीनुसार लिंगायत समाजास धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा त्वरित बहाल करावा आणि तसा सकारात्मक प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठवावा.
लिंगायत समाजाच्या या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या व महत्त्वाच्या मागण्या असून, शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात तीव्र स्वरूपाचे लोकतांत्रिक मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. उपोषण आंदोलनात समाजाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.