मुंबई : राज्य शासनाने विशेष सहाय्य अनुदान योजनांअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या, परंतु वैश्विक ओळखपत्र नसलेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. अशा लाभार्थ्यांना वैश्विक ओळखपत्र काढण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या कालावधीत त्यांचे अनुदान सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे यूडीआयडी कार्ड नसलेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कोणताही पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये दिव्यांग लाभार्थ्यांचाही समावेश असून, अलीकडे ‘युडीआयडी’ कार्ड अनिवार्य करण्यात आल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांचे अनुदान थांबले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत, १ एप्रिल २०२६ पूर्वी या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांगांना मुदतवाढ दिली आहे. संबंधित तहसीलदारांनी जुन्या वैद्यकीय प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वैश्विक ओळखपत्र कार्ड मिळवून देण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच, १५ जून २०२६ पर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांकडून स्वावलंबन पोर्टलद्वारे वैश्विक ओळखपत्रासाठी अर्ज करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अर्ज क्रमांक एसएएस पोर्टलवर अद्ययावत करण्यासह तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

याशिवाय आधार कार्ड आणि युडीआयडी कार्ड मधील माहितीतील तफावत दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तहसीलदारांनी लाभार्थ्यांची गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करून बनावट व अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या गुरुवारी दिव्यांगांसाठी विशेष शिबिरे व कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असून, सर्व संबंधित विभागांचा समन्वय साधण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनाही या योजनेचा नियमित आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले असून, युडीआयडी कार्ड निर्गमित करणाऱ्या यंत्रणांमार्फत विशेष मोहीम राबवून सर्व लाभार्थ्यांना वेळेत कार्ड उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.