◼️गडहिंग्लजमध्ये सर्वपक्षीय भव्य मोर्चा आणि दसरा चौकात आंदोलन; कर्जाचे पुनर्गठन नको, सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी

कोल्हापूर : राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यांचा तात्काळ समावेश करावा आणि शेतकऱ्यांना कर्जाचे पुनर्गठन न देता सरसकट पीक कर्जमाफी द्यावी, अशी आग्रही मागणी विधान परिषदेचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केली आहे. राज्य शासनाने यावर त्वरित निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवून आपण स्वतः शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही त्यांनी दिला. गडहिंग्लज येथे दुष्काळग्रस्त संघर्ष समितीने पुकारलेल्या सर्वपक्षीय मोर्चा आणि  आंदोलनात सहभाग घेतला.

गडहिंग्लज तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत तात्काळ समावेश करावा , या मागणीसाठी गेले काही दिवस आंदोलन सुरू आहे  आज गुरुवारी दुष्काळग्रस्त संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली शहरातून  मोर्चा काढण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळील दसरा चौकात हा मोर्चा आल्यानंतर आंदोलकांनी रस्त्यावरच ठिय्या मारला. गडहिंग्लज तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर झालाच पाहिजे", "शेतकरी एकजुटीचा विजय असो" अशा जोरदार घोषणाबाजीने संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता. आमदार सतेज पाटील यांच्या सक्रिय सहभागामुळे या लढ्याला मोठे बळ मिळाले.

यावेळी बोलताना आमदार सतेज पाटील यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, "आम्ही सप्टेंबर महिन्यापासून राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करत आहोत. शासनाच्या निकषांनुसार 'ट्रिगर वन' आणि 'ट्रिगर टू' मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांचा समावेश झाला, मात्र गडहिंग्लज, कागल, करवीर, हातकणंगले आणि पन्हाळा हे तालुके अद्यापही वंचित आहेत. आंदोलनाची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ तारखेला सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी ६ तारखेला नुकसानीचा अहवाल सादर केला. मात्र, हा अहवाल मंत्रालयात पोहोचायला ११ तारीख का उजाडली? गडहिंग्लज आणि हातकणंगले तालुक्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयात पोहोचले असले, तरी त्यात ७५ टक्के पावसाची अट घातली गेल्याची माहिती मिळत असून ती चिंताजनक आहे.

 करवीर, कागल आणि पन्हाळा तालुक्यांचे अहवालही तात्काळ पाठवून येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णय घ्यावा अशी मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी केली 

शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडताना सतेज पाटील यांनी शेतात पीकच आले नसेल, तर शेतकरी कर्जाची परतफेड कशी करणार? कर्जाचे पुनर्गठन करून आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यापेक्षा सरकारने सरसकट पीक कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा. दुष्काळ जाहीर झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कासह इतर अनेक सवलतींचा लाभ शेतकरी कुटुंबांना मिळू शकेल. दिवाळीसारखा मोठा सण साजरा न करता शेतकरी गेल्या पंधरा दिवसांपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब खंत असल्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केली शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कोणताही राजकीय अभिनिवेश न ठेवता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन लढा उभा केला. या आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्यासाठी संघर्ष समिती जो निर्णय घेईल, त्याला आपला १०० टक्के पाठिंबा असेल आणि यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्र्यांना तात्काळ पत्र देऊन पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले

यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य अमर चव्हाण, अनिरुद्ध रेडेकर, 'गोकुळ'चे संचालक विद्याधर गुरबे, अंजनाताई रेडेकर, सुनील शिंदे, स्वाती कोरी, नागेश चौगुले, गुंडू पाटील, रामराजे कुपेकर, किसनराव कुऱ्हाडे, राजेंद्र गड्ड्यान्नावर, संपत देसाई, संजय बटकडली, मल्लिकार्जुन आरबोळे, बसवराज आजरी यांच्यासह सर्वपक्षीय पदाधिकारी, व्यापारी वर्ग, विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.