◼️ खंडपीठाच्या जागेसाठी 75 एकर जमीनीचा सातबारा पालकमंत्री प्रकाश अबिटकर यांच्या हस्ते सुपुर्द़

कोल्हापूर : कोल्हापूरला कायमस्वरुपी खंडपीठ लवकरच होणार असून ती आता केवळ एक औपचारिकता उरली आहे, असे सांगून कोल्हापूरला सर्किट बेंचच्या रुपाने आपण स्वत:ला दिलेला शब्द पुर्ण केला आहे. याचा आपल्याला अतिशय आनंद आहे. राजर्षी शाहु महाराज आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक समतेच्या आणि समाजिक न्यायाच्या विचारांना आदरांजली देण्याचा याद्वारे आपण प्रयत्न केला आहे. या द्वारे सहा जिल्ह्यातील नागरिकांना आर्थिक व सामाजिक न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला आहे, असे प्रतिपादन भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी केले. 

कोल्हापूर येथे स्थापन झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचचा वर्षपुर्ती सोहळा आज शिवाजी विद्यापीठातील राजमाता जिजाऊसाहेब सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता, यावेळी भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी मार्गदर्शन केले. 
 यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी, न्यायमुर्ती सुमन श्याम, न्यायमुर्ती मकरंद कर्णिक, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या वरिष्ठतम न्यायमूर्ती शर्मिला यू. देशमुख, ॲड‍िशनल सॉलिस‍िटर ऑफ इंडिया अनिल सिंह, ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांच्यासह पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, महापौर रुपाराणी निकम, खासदार छत्रपती शाहू महाराज, आमदार अशोकराव माने, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी एस. सी. खती, माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

 गवई म्हणाले, कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी सहा जिल्ह्यातील वकिल, पत्रकार, लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिकांनी प्रदिर्घ लढा दिला आहे. या लढ्याला गेल्या 16 ऑगस्ट 2025 रोजी मुर्तरुप आले. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरन्यायाधिश म्हणून काम करत असताना काय कामे करावयाची आहेत हे आधीच ठरविले होते. कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यामधील नगरिकांना जलद न्याय मिळायाचा असेल तर कोल्हापूरला खंडपीठाची स्थापना आवश्यक आहे अशी जाहिर भूमिका आपण मांडत आल्याचे सांगून, सर्वोच्च न्यायालयात सेवा बजावताना आपण हा महत्वपुर्ण निर्णय घेतला. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालिन न्यायमुर्ती आराध्ये यांचा पाठींबा व सहकार्य महत्वपुर्ण ठरले. 

वर्षभराच्या कालावधीत दाखल झालेल्या 14 हजारहून अधिक प्रकरणांपैकी 12 हजारहून अधिक प्रकरणांमध्ये न्यायदानाची प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. यातूनच सर्किट बेंचचे महत्व अधोरेखित होते. औरंगाबाद व नागपूर पेक्षा अधिक भव्य व अद्ययावत इन्फ्राट्रक्चर उभे करण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी आपल्या सोबत राहील असा विश्वास ही त्यांनी वेळी व्यक्त केला. 
कोल्हापूर ही राजर्षी शाहु महाराजांची, त्यांच्या सामाजिक समता व न्यायाच्या विचारांची भूमी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक उत्थानांच्या कार्यात राजर्षी शाहू महाराजांचे योगदान अत्यंत महत्वपुर्ण आहे. त्यांनी बहुजन समाजाला शिक्षण, आरक्षण व स्वाभिमान दिला. तोच विचार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून पुढे नेला. कोल्हापूरमध्ये खंडपीठ निर्माण होणे ही त्यांच्या कार्याला व विचारांना आदरांजली आहे. ज्या ठिकाणी राजर्षी शाहु महाराजांनी सुप्रीम कोर्ट उभे केले त्याच ठिकाणी खंडपीठाचे काम सुरु आहे. याचा आपल्याला आनंद आहे. 
न्यायालये केवळ कायद्याचे पालन करत नाहीत तर संविधानाने दिलेल्या सामाजिक व आर्थिक न्यायाची हमी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहविण्याचे काम करतात. इथल्या सामान्‍य माणसाला न्यायासाठी मुंबईला जावे लागत असेल तर हा सामाजिक व आर्थिक न्याय कसा होऊ शकेल? कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच निर्माण करुन या लोकांना समाजिक व आर्थिक न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व न्यायमुर्तींनी शेवटच्या घटकांपर्यंत कमी खर्चात, कमी वेळेत न्याय पोहचवावा. अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्‍त केली.
यावेळी त्यांनी कोल्हापूर येथे विभागीय आयुक्त कार्यालय व्हावे अशी गरज ही व्यक्त केली.
 
मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे म्हणाले, माणसाला न्याय मिळाला नाही तर त्याची काय आवस्था होत हे आम्ही रोज पाहतो, न्यायालयाच्या लढाईत रंजलेला, गांजलेला पिढीत माणूस खचून जातो. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश झाल्यानंतर न्यायमुर्ती गवई यांनी कोल्हापूराला सर्किट बेंच दिले यामुळे कोल्हापूर आणि सलग्न जिल्ह्यातील सर्व सामान्य नागरिकांना जलद, वेळत, कमी खर्चात आणि पारदर्शी न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक वर्षापासून चाललेल्या या लढ्याला न्याय मिळवून देण्याचे काम तत्कालिन सरन्यायाधिश भूषण गवई यांच्या भक्कम पाठींबा व निर्णयामुळे शक्य झाले. राज्य सरकारने खंडपीठाच्या उभारणीसाठी लागणारा निधी व पायाभूत सुविध देण्याची पुर्ण हमी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेंडा पार्क येथे खंडपीठासाठी 75 एकर जमीन दिली असून 495 कर्मचारी पदे निर्माण केली जात आसल्याचे सांगितले. औरंगाबाद खंडपीठाप्रमाणेच कोल्हापूर खंडपीठही महत्वपुर्ण कामगिरी करुन त्यांच्या स्थापनेची गरज व महत्व अधोरेखित करेल असे सांगितले. 

पालकमंत्री प्रकाश अबिटकर म्हणाले, सर्किट बेंच ही कोल्हापूर व कोल्हापूरशी सलग्न जिल्ह्यांसाठी न्याय दानाची महत्वपुर्ण व्यवस्था आहे. वर्षभरात 14 हजारहून अधिक प्रकरणे दाखल होणे व त्यातील 12 हजारहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा होणे यातून कोल्हापूरचे खंडपीठ किती महत्वाचे आहे दिसून येते. कोल्हापूर विभागासाठी सर्किट बेंचची अत्यंत आवश्यकता होती. याच्या निर्मितीमुळे पक्षकारांना वेळेत आणि पारदर्शीपणे न्याय मिळण्यास मदत झाली. अत्यंत कमी कालावधीत इथल्या सर्किट बेंचने पक्षकारांना न्याय दिला ही अतिशय अभिमानास्पद बाब आहे. लवकरच या ठिकाणी खंडपीठ निर्माण होईल आणि या खंडपीठाच्या उद्घाटनासाठी माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येथील असा आशावाद पालकमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कोल्हापूर खंडपीठाची इमारत, प्रशासकीय कार्यालय, न्यायाधीशांची निवासस्थाने, कर्मचारी निवासस्थाने तसेच इतर अनुषंगिक बाबींसाठी विधि व न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना एकूण 75 एकर जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. या जागेचा सातबारा पालकमंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे यांच्याकडे सुपुर्द केला. 

न्यायमुर्ती मकरंद कर्णिक म्हणाले, कोल्हापुर येथे एक वर्षांपूर्वी सर्किट बेंच निर्माण झाले हे कोल्हापूरवासियांच्या 40 वर्षाच्या संघर्षाचे फलित आहे. शासन आणि न्यायव्यवस्था यांच्यामध्ये संवाद झाल्यानेच सर्किट बेंचची निर्मिती झाली. येथील सर्किट बेंच निर्मितीमुळे सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथील पक्षकारांची सोय झाली आहे. तर न्या. शर्मिला देशमुख म्हणाल्या कोल्हापूर येथे गेल्या वर्षी निर्माण झालेल्या सर्किट बेंचच्या उभारणीत तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे अमूल्य योगदान आहे. भविष्यात या ठिकाणी खंडपीठाची निर्मिती होईल अशा आशावाद व्यक्त केला.
महाराष्ट्र - गोवा बार असोसिएशन सदस्य विवेक घाडगे म्हणाले,  सर्किट बेंचमुळे सहा जिल्ह्यातील पक्षकारांची सोय झाली आहे ही वस्तुस्थिती आहे मात्र सर्वोच्च - उच्च न्यायालयाने खालच्या कोर्टातील ई-फायलिंग बाबतचा निर्णय घ्यावा जेणेकरून विधिज्ञांना दिलासा मिळू शकेल तर मुंबई उच्च न्यायलयाचे कोल्हापूर बेंच कृती समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र मंडलिक म्हणाले, सर्किट बेंचच्या निर्मितीमुळे या ठिकाणी विविध जिल्ह्यातून सुमारे 14 हजारांहून अधिक प्रकरणे दाखल झाली .या प्रकरणांपैकी 12 हजार 453 प्रकरणात पक्षकारांना न्याय देण्यात आला.

  प्रारंभी बिहार, त्रिपुरा व पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी कोल्हापूर सांगली सातारा सोलापूर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग येथील बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांचा माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मानपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला .

यावेळी न्या. भारती डांगरे, न्या. माधव जामदार, न्या. शिवकुमार दिघे, न्या. राजेश पाटील, न्या. संजय देशमुख, न्या. एस. डी. चपळगावकर, न्या. शलैश ब्रम्हे, न्या. अभय मंत्री, न्या. अश्विन भोबे, न्या. निरज धोटे, न्या. रणजीत भोसले, न्या. अजित कडेठाणकर, न्या. संदेश पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, पोलीस अधिक्षक निलोत्पल, महाप्रबंधक एस. सी. मुघाटे, कर्त्यव्य अधिकारी तथा प्रबंधक कोल्हापूर सर्किट बेंच व्ही. आर. कचरे, विधी सल्लागार नि- सहसचिव विलास गायकवाड, प्रबंधक तथा मुख्य न्यायमुर्तीचे सचिव ए. टी. काले यांच्यासह महाराष्ट्र गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य सर्वश्री विवेक घाडगे, संग्राम देसाई, मिलिंद थोबडे, सर्किट बेंचचे कार्याध्यक्ष श्रीकृष्ण गनबावले, तेजपाल इंगळे कार्यक्षेत्रातील सर्व जिल्ह्यातील बार असोशिएशनच्या अध्यक्षांसह सहाही जिल्ह्यातील विधीज्ञ, पक्षकार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.