◼️याचिकाकर्त्या पुंगावच्या श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेचा इशारा; अधिकाऱ्यांच्या वेळकाढूपणावर ठेवला ठपका
          
कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक "आजपासून ९० दिवसांच्या आत घ्या" असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सहा मे, २०२६ रोजी दिले होते. तीन ऑगस्ट, २०२६ रोजी ९० दिवसांची ही मुदत पूर्ण होते. त्यामुळे;  तीन ऑगस्ट २०२६  पर्यंत गोकुळ दूध संघासाठी मतदान न झाल्यास ९१ व्या दिवशी म्हणजेच चार ऑगस्ट, २०२६  रोजी प्रशासनाने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहोत, असा ईशारा याचिकाकर्त्या असलेल्या पुंगाव ता. राधानगरी येथील श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध व्यवसायिक संस्थेने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे. संस्थेने अधिकाऱ्यांच्या वेळकाढूपणावर ठपका ठेवला आहे. 
          
संस्थेच्यावतीने प्रसिद्धीला दिलेल्या या निवेदनात पुढे म्हंटले आहे, गोकुळ निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दि. सहा मे २०२६ रोजी ही निवडणूक "आजपासून ९० दिवसांच्या आत" घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. ज्येष्ठ सरकारी वकील ॲड. श्री. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या दिवसापासून ९० दिवसांच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयीन आदेश प्राप्त होताच, एका आठवड्याने निवडणूक प्राधिकरणाने विधी व न्याय विभागाचा सल्ला मागितला. सल्ला मागताना त्यांनी भलताच जावईशोध लावला.  "उच्च न्यायालयाने अवसायानात असलेल्या संस्थांचा निकाल ८० दिवसांत दिल्यानंतर ९० दिवसांत इलेक्शन घ्यावी. अशा प्रकारची आमच्या मनातली धारणा पक्की करावी,"  अशा आशयाची मागणी व कायदेशीर  मत मागण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेऊन त्यांनी मुंबईला विधी व न्याय विभागाच्या मंत्रालयाकडे पाठवला.
​            
त्यानंतर विधी व न्याय विभागाने एक आठवड्याने, "सर्वोच्च न्यायालयात सीनियर सरकारी ॲडव्होकेट  सिध्दार्थ धर्माधिकारी यांनी काय निवेदन केले होते? याबाबत त्यांच्याकडूनच सल्ला घ्यावा," असे उत्तर निवडणूक प्राधिकरणाला दिले. 

त्यानंतर निवडणूक प्राधिकरणाने ॲड.  धर्माधिकारी यांना याबद्दलची विचारणा केली. त्यावर ॲडव्होकेट   धर्माधिकारी यांनी, "मी ९० दिवसांत निवडणूक घेण्याचे सांगितले होते. तात्काळ गोकुळची निवडणूक सुरू करा आणि अवसायानातील संस्थांचा निकाल हा लवकरात लवकर द्या," असे मत त्यांनी कळविले होते. हे प्राप्त होताच, निवडणूक प्राधिकरणाने खाली आदेश काढले. परंतु;  यासाठी जवळजवळ तीन आठवड्यांचा कालावधी लोटला गेला होता. यामध्ये मुद्दामहून जाणूनबुजून तीन आठवड्यांचा कालावधी घालविण्यात आला. कारण;  हाच कायदेशीर सल्ला जर ज्येष्ठ सरकारी वकील ॲड. धर्माधिकारी यांना  ईमेल द्वारे विचारला असता तर ते उत्तर अगदी दोन दिवसातच मिळाले असते. आजही या निवडणुका लवकर घेण्याबाबत अधिकारी तत्परता दाखवत नाहीत. कारण, ठराव आल्यानंतर कच्ची यादी प्रसिद्ध करणे, पक्क्या यादीचा कार्यक्रम जाहीर करणे आणि निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे हे अपेक्षित होतं. मुद्दाम वेळ काढण्याचं काम हे सगळे अधिकारी करत आहेत. यासाठी या सर्व अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध आम्ही ९१ व्या दिवशी म्हणजेच मंगळवार दि. चार  ऑगस्ट, २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात "सर्वोच्च न्यायालयाची बेअदबी केल्याबद्दल खटला" दाखल करून या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करणार आहोत.