SMP News Network
SOCIAL MEDIA POWER
Register
Breaking : bolt
जलसंपदा विभागाच्या प्रस्तावित नवीन नियमांचा शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक बोजा; आमदार सतेज पाटील यांचा तीव्र निषेध; ५ जूनपर्यंत हरकती नोंदवण्याचे आवाहन जैवविविधता टिकविण्यासाठी पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अवलंब आवश्यक : ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ सुधीर कुंभारहितैशी समुपदेशन केंद्र समाजासाठी सहाय्यभूत ठरेल : चंद्रकांतदादा पाटीलकोरे अभियांत्रिकी स्थापत्य विभाग व आयएसएसइ यांच्यात सामंजस्य करारमहाराष्ट्राची लोकमाता : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरजागतिक तंबाखू विरोधी दिन: निरोगी भविष्यासाठी एक संकल्पजयसिंगपूर शहरासाठीची सुधारित 70 कोटी रुपये खर्चाची पाणीपुरवठा योजना पूर्णत्वाकडे : नगराध्यक्ष संजय पाटील यड्रावकरगोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महायुतीची छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडी ‘गोकुळ’च्या उत्पादनांचा दर्जा व गुणवत्ता कायम; अफवांवर विश्वास ठेऊ नयेनवोन्मेष, मूल्यवर्धन आणि युवा शक्तीच्या बळावरच घडेल विकसित कृषी भारत : अशोक काकडे

जाहिरात

 

एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा त्वरित वापर करण्यास मान्यता : परिवहन मंत्री, प्रताप सरनाईक

schedule02 Sep 25 person by visibility 390 categoryराज्य

मुंबई : राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एस.टी. महामंडळ) ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींच्या व्यापारी तत्त्वावर वापरासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सार्वजनिक -खाजगी भागिदारीतुन विकसित होणाऱ्या प्रकल्पाच्या भाडेपट्टीची  मुदत ही ६० वर्षावरून ९८ वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे एस.टी. महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होऊन आर्थिक स्थैर्य साधण्यास मदत होणार आहे, असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.

  मंत्री सरनाईक म्हणाले की, सरकारच्या सुधारित धोरणानुसार, एसटी कडील अतिरिक्त जमिनींचा विकास सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (PPP) पद्धतीने करण्यात येणार असून त्यासाठीची भाडेपट्टा कालमर्यादा ४९ वर्षे + ४९ वर्षे अशी एकूण ९८ वर्षे इतकी असेल. या कालावधीत संबंधित जमिनींचा व्यापारी वापर करून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा / व्यापारी क्षेत्राचा ठराविक हिस्सा एसटी महामंडळाला जमा करणे बंधनकारक असेल.

 तसेच, मुंबई महानगरातील एसटीच्या जागांचा विकास आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर करण्यासाठी आणि महामंडळाच्या शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी डी.सी.पी.आर.-२०३४ व यु.डी.सी.पी.आर.-२०२० नुसार व्यापारी वापरास परवानगी दिली जाणार आहे.

▪️या निर्णयामुळे महामंडळाच्या ताब्यातील निष्क्रिय जमीन उपयुक्त वापरात आणली जाईल, नव्या प्रकल्पांना चालना मिळेल तसेच एस.टी. महामंडळाला मोठा आर्थिक फायदा होऊन प्रवाशांना दर्जेदार सेवा पुरविण्यास मदत होईल.
-प्रताप सरनाईक,  
     परिवहन मंत्री

जाहिरात

 
Copyright © 2026. All Rights Reserved by SMP News Network.
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes