🟠 शासन निर्णयाचा जिल्हयातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना फायदा होण्यासाठी मिशन मोडवर काम करावे- पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या हजारो कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने नुकताच एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी झालेल्या बैठकीत, दि. १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे मिशन मोडवर अधिकृतरीत्या नियमानुकूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील तब्बल २९ हजार नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या घराची मालकी मिळणार असून, "अतिक्रमणधारक" हा शिक्का पुसून ते आता अधिकृत घरमालक होणार आहेत. १ मे २०२६ रोजी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये या लाभार्थ्यांच्या याद्यांचे वाचन करून या महाभियानाला प्रत्यक्ष सुरुवात केली जाणार आहे. 

यावेळी आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख शिवाजीराव भोसले, उपजिल्हाधिकारी शक्ति कदम, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत उगले, सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी यावेळी माहिती दिली. शासनाने यासाठी एक विशेष 'SOP' (प्रमाणित कार्यपद्धती) जाहीर केली असून, संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि कालमर्यादेत पूर्ण केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत १५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी क्षेत्र नियमानुकूल करण्याची तरतूद असून, ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, ही सर्वसामान्य जनतेसाठी मोठी भेट आहे. ५०० ते १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या केवळ १०% शुल्क आकारून मालकी हक्क प्रदान केले जातील. अर्जाच्या छाननीपासून ते अंतिम आदेशापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया केवळ ९० दिवसांत पूर्ण करण्याचे बंधनकारक करण्यात आल्याने प्रशासकीय कामाला आता मोठी गती मिळणार आहे. 

या प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे सोपे व्हावे, यासाठी शासनाने स्पष्ट नियमावली दिली आहे. यामध्ये २०११ पूर्वीचे पुरावे म्हणून मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती आणि महत्त्वाचे म्हणजे २०११ पूर्वीची 'गुगल अर्थ' इमेजेसचा वापर केला जाणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात वॉर्ड ऑफिसर, नगरपालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी आणि ग्रामीण भागात ग्रामसेवक हे अर्ज स्वीकारण्याचे केंद्र असतील. विशेष म्हणजे, केवळ निवासासाठी वापरण्यात येत असलेल्या घरांसोबतच दैनंदिन गरजांची छोटी दुकाने, दवाखाने किंवा पिठाची गिरणी यांसारखी अतिक्रमणे देखील अपवादात्मक परिस्थितीत घराचाच भाग समजून नियमानुकूल केली जाणार आहेत, ज्यामुळे अनेक छोट्या व्यावसायिकांनाही मोठा आधार मिळणार आहे.

पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, या योजनेचा लाभ एका कुटुंबाला केवळ एकदाच घेता येईल आणि नियमानुकूल झालेली ही जागा पुढील ५ वर्षांपर्यंत हस्तांतरित करता येणार नाही. नदीपात्र, रस्ते, वन जमीन किंवा सीआरझेड क्षेत्रात झालेली अतिक्रमणे मात्र या कक्षेत येणार नाहीत. १ मे पासून सुरू होणाऱ्या या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा स्तरावर आणि विधानसभा क्षेत्रनिहाय आढावा समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो कष्टकरी कुटुंबांच्या डोक्यावर आता हक्काचे छत कायमस्वरूपी स्थिरावणार आहे.