कोल्हापूर : राज्याने तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय धोरण -2024 स्वीकारले असून, त्याद्वारे तृतीयपंथीय/ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व सन्मानाने जीवन जगण्याची हमी देण्याचा राज्याचा संकल्प अधोरेखित करण्यात आला आहे.
भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. प्राचीन काळापासून तृतीयपंथीय व्यक्ती भारतीय समाजव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक राहिल्या असून, लैंगिक समानता प्रस्थापित करणे हे लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्याच दिशेने महाराष्ट्र राज्य अग्रणी भूमिका बजावत आहे.

केंद्र शासनाच्या ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 व नियम,2020 यांच्याशी सुसंगत राहून, तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या समस्या निरसन व कल्याणासाठी गठीत समितीच्या अहवालाच्या आधारे हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठी शासनामार्फत स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आले असून, त्यावर राष्ट्रीय हेल्पलाईन क्रमांक 14427 उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या माध्यमातून तृतीयपंथीय व्यक्तींना मार्गदर्शन, मदत व आवश्यक सेवा सुलभपणे मिळणार आहेत.

या धोरणामुळे तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या सशक्तीकरणाला चालना मिळून त्यांचा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने समावेश होण्यास मदत होणार आहे.