नवी दिल्ली : लोकसभेने वक्फ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विधेयकाच्या विरोधात २३२ मते पडली. यावेळी सरकारने म्हटले की भारत अल्पसंख्याकांसाठी सर्वात सुरक्षित ठिकाण आहे. विधेयक मंजूर होताच, विरोधी सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली, त्यानंतर मणिपूरवर सभागृहात चर्चा झाली. दरम्यान वक्फ बोर्ड राज्यसभेमध्ये आज गुरुवारी दुपारी मांडले जाणार आहे.

विविध विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या तीव्र विरोधाभासानंतरही बुधवारी लोकसभेने वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ मंजूर केले. गेल्या वर्षी ८ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सादर केल्यानंतर वक्फ (सुधारणा) विधेयक ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) कडे पाठविण्यात आले.

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. या विधेयकासाठी लोकसभेत रात्री उशिरा मतदान झाले. मतदानाचे निकाल समोर आले तेव्हा विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विधेयकाच्या विरोधात २३२ मते पडली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बैठकीत संसदेच्या संयुक्त समितीने (जेपीसी) प्रस्तावित केलेल्या १४ सुधारणांना मान्यता दिली. भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील जेपीसी अहवाल १३ फेब्रुवारी रोजी विरोधी पक्षांच्या गदारोळ आणि सभात्याग दरम्यान संसदेत मांडण्यात आला. 

समितीने भाजप सदस्यांनी सुचवलेल्या सर्व दुरुस्त्या स्वीकारल्या होत्या आणि विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या दुरुस्त्या फेटाळून लावल्या होत्या. वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 हे केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत सादर केल्यानंतर 8 ऑगस्ट 2024 रोजी संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आले. वक्फ मालमत्तांचे नियमन आणि व्यवस्थापन करण्याशी संबंधित समस्या आणि आव्हाने दूर करण्यासाठी वक्फ कायदा, १९९५ मध्ये सुधारणा करण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.

सरकारने म्हटले आहे की जर त्यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणले नसते तर संसद भवनासह अनेक इमारती दिल्ली वक्फ बोर्डाकडे गेल्या असत्या आणि जर काँग्रेसच्या राजवटीत वक्फ मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन केले गेले असते तर केवळ मुस्लिमांचेच नव्हे तर देशाचेही भवितव्य बदलले असते. लोकसभेत चर्चा आणि मंजूरीसाठी वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सादर करताना, केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी असेही सांगितले की, याद्वारे सरकार आणि वक्फ बोर्ड मशिदींसह कोणत्याही धार्मिक संस्थेच्या कोणत्याही धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप करणार नाहीत.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध विरोधी पक्षांचे दावे फेटाळून लावताना ते म्हणाले की, १९९५ मध्ये अनेक सुधारणांसह सर्वसमावेशक कायदा लागू करण्यात आला तेव्हा कोणीही तो असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले नव्हते.