◼️पाणीपुरवठ्यात १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के कपात; अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे निर्देश

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेची घरफाळा, पाणीपट्टी व अन्य विभागांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांना तातडीने नोटिसा बजावून वसुली करावी. आवश्यकतेनुसार संबंधित मिळकतींवर बोजा नोंदवावा, तसेच थकबाकी न भरणाऱ्या व्यापारी आस्थापना सील कराव्यात असे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी दिले. शहराला पुढील जुलै-ऑगस्टपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणी वितरणात १० टक्के कपात करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. महापालिका आयुक्त कार्यालयातील बैठक हॉलमध्ये आज सर्व खातेप्रमुखांची आढावा बैठक झाली. 

यावेळी विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेताना आयुक्त डॉ. भारूड यांनी थकबाकी वसुली, पाणीपुरवठा नियमन, अनधिकृत बांधकामे, रस्त्यांची कामे आणि प्रशासकीय कामकाजाबाबत सूचना दिल्या.

घरफाळा व पाणीपट्टी वसुलीसाठी सर्व विभागांनी प्रभावी आणि कठोर कार्यवाही करावी. प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांनी घरफाळा व पाणीपट्टीच्या टॉप टेन थकबाकीदारांना तातडीने नोटिसा बजावाव्यात. व्यापारी आस्थापनांकडील थकबाकी वसुलीला प्राधान्य देऊन नोटीस बजावावी. थकबाकी न भरल्यास संबंधित आस्थापना सील करण्याची कारवाई करावी, असे आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट निर्देश दिले.  एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यामध्ये विभागीय कार्यालय क्रमांक १ मधील ५४६, कार्यालय क्रमांक २ मधील २४४, कार्यालय क्रमांक ३ मधील ३२४ आणि कार्यालय क्रमांक ४ मधील २७१ थकबाकीदारांचा समावेश आहे. या सर्वांना नोटिसा बजावून थकबाकी वसूल करावी, अन्यथा संबंधित मिळकतींवर बोजा नोंदविण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देश देण्यात आले. महापालिकेच्या विविध विभागांकडील थकबाकी भरण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करावा, असेही आयुक्तांनी सांगितले.

◼️पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात

शहराला पुढील जुलै-ऑगस्टपर्यंत पाणीपुरवठा करता यावा यासाठी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन काटेकोरपणे करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून शहरातील पाणी वितरणात १० टक्के कपात करावी असे निर्देश आयुक्तांनी यावेळी दिले. पाणीमीटर बंद असलेल्या नळ कनेक्शनधारकांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच ग्रामीण भागातील अनधिकृत नळ कनेक्शन अधिकृत करण्यासाठी एक महिन्याची विशेष मोहीम राबवावी  अशा सूचना केल्या. 

◼️अनधिकृत बांधकामे आणि रस्त्यांच्या कामांवर लक्ष

आरक्षित जागांवर अनधिकृत बांधकामे केलेल्या संबंधितांना नगररचना विभागाने तातडीने नोटिसा बजावाव्यात. शहरातील मंजूर रस्त्यांची कामे सुरू न करणाऱ्या ठेकेदारांना अंतिम नोटीस देऊन आवश्यकतेनुसार त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करावी असे निर्देशही आयुक्तांनी दिले.

सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीतील मार्केट भाड्याच्या दंड रकमेत सूट देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. तसेच अधिकृत केबिनधारकांकडून दरमहा तीन हजार रुपये भाडे आकारण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना इस्टेट विभागाला देण्यात आल्या. लाड-पागे वारसा नियुक्तीची प्रकरणे नियमानुसार निकाली काढावीत. सर्व कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल विहित वेळेत सादर करावेत असे निर्देश आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी यावेळी दिले.

या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, शिल्पा दरेकर, उपआयुक्त परितोष कंकाळ, किरणकुमार धनवाडे, नागेंद्र मुतकेकर, सहाय्यक आयुक्त उज्वला शिंदे, स्वाती दुधाणे, डॉ. विजय पाटील, संजय सरनाईक, राम काटकर, मुख्य लेखापरीक्षक कलावती मिसाळ, शहर अभियंता रमेश मस्कर, जल अभियंता जयेश जाधव, नगरसचिव दिवाकर कारंडे, आरोग्याधिकारी डॉ. प्रकाश पावरा, उपशहर रचनाकार महादेव फुलारी, पदमल पाटील, उपशहर अभियंता मिलिंद जाधव, सुरेश पाटील, निवास पोवार, अरुणकुमार गवळी, सहायक अभियंता नारायण पुजारी, मुख्य आरोग्य निरीक्षक जयवंत पवार, वर्कशॉप प्रमुख संजय भोसले, रवका अधिकारी सुनील बिद्रे, पर्यावरण अधिकारी समीर व्याघ्रांबरे, परवाना अधीक्षक अशोक यादव, सिस्टीम मॅनेजर यशपालसिंह रजपूत, इस्टेट ऑफिसर शेखर साळोखे आणि मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनीष रणभिसे यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.