वीज कामगार व अभियंते यांचा ७२ तासांचा राज्यव्यापी संप सुरू, कोल्हापुरात मोठा प्रतिसाद
schedule09 Oct 25 person by visibility 144 categoryराज्य

कोल्हापूर : महावितरण कंपनीत पुनर्रचना, ३२९ उपकेंद्रे खाजगी ठेकेदारांना चालविण्यास देणे, महानिर्मिती कंपनीचे ४ जलविद्युत केंद्राचे खाजगीकरण करणे, महापारेषण कंपनी २०० कोटींचे प्रकल्प खाजगी कंपन्यांना देणे, कंपनीस शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग करणे, वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करणे, कर्मचाऱ्यांचे कामाचे आठ तास निश्चित करणे, रिक्त पदे मागासवर्गीयाच्या आरक्षणासह भरणे, कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेणे, तिन्ही वीज कंपन्यांमधील कर्मचायांच्या इतर प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी गेल्या २ वर्षांपासून कृती समितीच्या माध्यमातून कामगार संघटना संघर्ष करत आहेत. मात्र प्रलंबित असलेल्या मागण्यावर प्रशासन चर्चा करत नसल्यामुळे कामगार, अभियंते, अधिकारी यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे.
कृती समितीच्या माध्यमाने अनेक वेळा पत्रव्यवहार करून शासन प्रशासनाच्या वरील बाब लक्षात आणून देऊन मुद्धा, वीज कंपन्यांचे व्यवस्थापन मनमानी पद्धतीने एकतर्फी करत असलेले बदल व सुरू असलेली खाजगी करण्याची प्रक्रिया यास विरोध कामगार संघटनेने केलेला आहे कामगार संघटनांना आज ९ ऑक्टोबर २५ पासून ७२ तासांचा संपावर सुरू केला आहे
महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या क्षेत्रामध्ये खाजगी भांडवलदारांना समांतर वीज वितरण परवाना, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, जलविद्युत केंद्रांचे खाजगीकरण, ट्रान्समिशन कंपनीचे सर्व २०० कोटींचे प्रकल्प खाजगी कंपन्यांना सोपवणे, तिन्ही कंपन्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची मागणी लागू करणे, तिन्ही वीज कंपन्यांकडून सोडवले न गेलेले इतर दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न समाविष्ट आहेत.
वीज कामगार संघटना करत असलेला संप हा कोणत्याही आर्थिक मागण्यासाठी नसून वीज ग्राहकांना योग्य व तत्पर सेवा देणे, सार्वजनिक बीज उद्योगाचे खाजगीकरण न करणे तसेच वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज दराने वीज उपलब्ध व्हावी याकरिता करत आहे. या संपात राज्यातील जनतेने व वीज ग्राहकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अभियते, अधिकारी कृती समितीमध्ये सहभागी संघटना महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, सर्वोर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य बीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन, तांत्रिक कामगार युनियन यांनी केले आहे.