कोल्हापूर : एकीकडे महायुतीचे सरकार दावोसला जाऊन ३० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची स्वप्ने दाखवते आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रातील उद्योगांना देशातील सर्वात महागडी वीज पुरवते. जर महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी वीज दर इतर राज्यांपेक्षा जास्त असतील, तर नवीन गुंतवणूकदार येथे का येतील असा सवाल करत वीज दरवाढीतून महावितरण जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी शुक्रवारी केला. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर महावितरणच्या प्रस्तावित वीज दरवाढीवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीला आमदार पाटील यांनी ऑनलाईन उपस्थित राहत भूमिका मांडली.

आमदार पाटील म्हणाले, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या धामधुमीत, सामान्य नागरिक आणि शेतकरी यात सहभागी होऊ शकणार नाहीत, हे माहीत असूनही आडमुठेपणाने ही सुनावणी रेटून नेली. राज्यातील ३.५ कोटी वीजग्राहकांवर १ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांची वीजदरवाढ दरवाढ अन्यायकारक, अतार्किक आणि महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी घातक आहे. सरकारने जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. हा लढा केवळ वीज बिलाचा नाही, तर सरकारच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध आणि महाराष्ट्राच्या औद्योगिक भवितव्यासाठी आहे. आधीच महागाईने पिचलेल्या सामान्य माणसाला, शेतकऱ्याला आणि छोट्या व्यावसायिकाला हा भुर्दंड सहन न होणारा आहे. शेती पंपांच्या वीज दरात वाढ झाल्यास आधीच संकटात असलेला बळीराजा आणखीनच कर्जबाजारी होईल, अशी भीतीही आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली.