▪️महाराष्ट्र विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन, नागपूर 2025

 नागपूर  : राज्यात वाहतूक पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांच्याकडून ई-चलन तयार करण्यासाठी खाजगी मोबाईल फोनचा वापर होत असल्याबाबतच्या चर्चेदरम्यान आमदार सतेज पाटील यांनी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.

गृह विभागाकडे सुमारे 2400 कोटी, मुंबई– पुणे द्रुतगतीमार्गावर 600 कोटी, आणि परिवहन विभागाकडे 2500 कोटी असे मिळून अंदाजे 5000 कोटी रुपयांचे चलन वसूल होणे प्रलंबित आहे. 

अशा परिस्थितीत दिल्ली आणि कर्नाटकप्रमाणे ‘50% रक्कम भरा आणि दंड मिटवा’ ही सवलत योजना महाराष्ट्रातही मर्यादित कालावधीसाठी (one-month window) राबविण्याचा गांभीर्याने विचार व्हावा, जेणेकरून प्रलंबित दंडाची मोठ्या प्रमाणावर वसुली होऊन राज्याच्या तिजोरीत तातडीने महसूल जमा होईल असे सुचवले. 

तसेच सध्या प्रलंबित दंडाची वसुली प्रामुख्याने वाहन हस्तांतरणाच्या वेळीच केली जाते. त्याऐवजी भविष्यात दंडाची रक्कम थेट ‘FASTag’ मधून वसूल करण्याची प्रणाली विकसित करता येईल का, याबाबतही सरकारने सविस्तर विचार करावा, असेही आमदार सतेज पाटील यांनी सुचवले.

यावर उत्तर देताना माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही अतिशय योग्य सूचना असल्याचे सांगत, प्रलंबित दंड वसुलीसाठी सवलत योजना राबवू असे आश्वासन दिले. तसेच FASTag मधून दंडाची स्वयंचलित वसूली होण्यासाठी प्रणाली विकसित करण्याचा सकारात्मक विचार करू, असेही त्यांनी म्हटले.