कोल्हापूर : विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी राज्यातील जलजीवन मिशन योजनेतील अपूर्ण कामे आणि या योजनेतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा विधीमंडळात उपस्थित केला. 

राज्यात या योजनेसाठी १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करुनही एकूण मंजूर ५० हजार ५६८ कामांपैकी केवळ २३ हजार ६९९ कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र २६ हजार ८६९ कामे अपूर्ण आहेत आणि ४७० योजनांची कामे अजून सुरु झालेली नाहीत तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणांतर्गत ९४५ योजनांपैकी केवळ ९४ योजना पूर्ण झाल्या असून इतर सर्व योजना अपूर्ण आहेत असे निदर्शनाला आल्याचे त्यांनी सांगितले.  या योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झालेला असून पात्र नसलेल्या कंत्राटदारांना कंत्राटे, पाईप खरेदी, इतर अनावश्यक कामे देण्यात आल्या बाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे सांगून गैरव्यवहाराची आणि करण्यात आलेल्या कामांची चौकशी करुन दोषी असणाऱ्या संबंधितां विरुध्द कोणती कारवाई केली असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला. 

 यावर उत्तर देताना पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जलजीवन मिशन योजनेच्या कामांबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्याचे मान्य करत यावर क्षेत्रिय स्तरावरून अहवाल मागवण्यात आल्याचे सांगितले. जल जीवन मिशन मधील कामांची गती ही जागेची उपलब्धता, स्थानिकांचा विरोध, विविध विभागांच्या परवानग्या, कंत्राटदारांकडून होणारी दिरंगाई, अपुरा निधी या कारणांमुळे मंदावलीय तसेच ऑटोबर, २०२४ पासून केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला नसल्याची कबुलीही मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

🟣 गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 

▪️आमदार सतेज पाटील यांच्या प्रश्नावर कामगारमंत्र्यांचं उत्तर

कोल्हापूर : राज्यातील गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे अशी माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत दिली आहे. काँग्रेसचे विधानपरिषदेतले गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनी याबाबतचा प्रश्न विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला होता.

  काँग्रेसचे विधानपरिषदेतले गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनी राज्यातील गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित केला. राज्यातील वेगवेगळ्या क्षेत्रात असंघटित कामगारांच्या व्याख्येमध्ये बसणाऱ्या गिग कामगारांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा मिळावी या उद्देशाने स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनानं घेतला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

 डिलिव्हरी बॉय, रायडर, ड्रायव्हर आणि इतर असंघटित कामगारांचा या व्याख्येत समावेश केला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलवर या सर्व कामगारांना नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे काय ? स्वतंत्र महामंडळ प्रत्यक्षात कार्यान्वित केल्यानंतर या कामगारांना कोणते आर्थिक आणि सामाजिक लाभ देण्यात येणार आहेत ? या निर्णयाची प्रत्यक्ष प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता शासनानं कोणती कार्यवाही केली आहे? असे प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी ,राज्यातील गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचं सांगितले.