मुंबई : मुलांमधील वाढत चाललेल्या डिजिटल व्यसनामुळे त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाचा सखोल अभ्यास करून त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करण्याचे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड.आशिष शेलार यांनी दिले.

  केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 29 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल (इकॉनॉमिक सर्वे 2025–26) मध्ये तरुण आणि अल्पवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडिया व्यसनाचे वाढते धोके अधोरेखित करण्यात आले आहेत. या अहवालात मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर वयोमर्यादा ठरविणे तसेच अल्पवयीनांना उद्देशून असलेल्या डिजिटल जाहिरातींवर निर्बंध आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

  या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह यांना तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करण्याबाबत लेखी निर्देश देण्यात आले आहेत.

  माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.शेलार यांनी नमूद केले की, राज्यात 18 वर्षांखालील चार कोटी मुले असून त्यापैकी तीन कोटी मुले 15 वर्षांखालील आहेत. त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याचा प्रश्न महत्वपूर्ण आहे.

  आपल्या पत्रात त्यांनी इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीच्या 77व्या वार्षिक राष्ट्रीय परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या निष्कर्षांचाही उल्लेख केला आहे. या परिषदेत तरुणांमध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांमध्ये चिंताजनक वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, 50 टक्क्यांहून अधिक मानसिक आजारांची सुरुवात 18 वर्षांपूर्वी होत असल्याचे तसेच 35 वर्षांखालील वयोगटात या समस्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची तातडीची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

   आर्थिक पाहणी अहवालातील शिफारसी आणि तज्ज्ञांनी मांडलेल्या अभ्यासाच्य आधारे राज्यासाठी संतुलित व माहितीपूर्ण धोरण ठरविण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने या विषयाचा सखोल अभ्यास करावा, असे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले आहे. आवश्यक असल्यास सर्वांगीण अभ्यासासाठी तज्ज्ञांचा कार्यदल स्थापन करण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले आहे.

  या कार्यदलामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, बालसमुपदेशक, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ, व्यवस्थापन तज्ज्ञ, डॉक्टर, कायदेतज्ज्ञ तसेच संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.