मुंबई  : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या पंढरीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकासाच्या ४१५०.४६ कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. हे तीर्थक्षेत्र राज्यातील सर्व धर्मीयांचे श्रद्धास्थान असल्याने, येथे येणाऱ्या भाविकांना जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. पुढील ५० वर्षांचा भविष्याभिमुख विचार करून या आराखड्याचे नियोजन करण्यात आले असून, सर्व संबंधित कामे येत्या ३० महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

या विकास आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने गर्दी व्यवस्थापनासाठी विशेष कॉरिडॉरची उभारणी, पुरातन मंदिरे व मठांचे जतन-संवर्धन आणि वारकऱ्यांच्या समग्र सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी ७३५.८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नगर प्रदक्षिणा मार्ग, चंद्रभागा नदीच्या घाटांचे सुशोभीकरण, प्रशस्त वाहनतळ, व्यापारी संकुल आणि पालखी तळांच्या विकासासाठी १३८७.९१ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, या विकासकामांत बाधित होणाऱ्या निवासी व व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी भूसंपादन आणि पुनर्वसनाकरिता २०२६.७५ कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी मंजूर करण्यात आला असून, बाधितांना तात्काळ मोबदला देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

आषाढी, कार्तिकी, चैत्री आणि माघी वारीच्या निमित्ताने पंढरपुरात येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या समाधानकारक अनुभव मिळावा, हा या प्रकल्पाचा मूळ हेतू आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, निधीअभावी कोणतेही काम अपूर्ण राहणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वने मंत्री गणेश नाईक, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. या भव्य प्रकल्पामुळे पंढरपूरचे आध्यात्मिक वैभव जपण्यासोबतच शहराचा आधुनिक विकास साधला जाणार आहे.