कोल्हापूर : जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतला. त्यांनी प्रलंबित प्रकरणांचा विहीत मुदतीत निपटारा करण्याचे आवाहन केले.

बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस विभागाला प्रलंबित प्रकरणे निर्धारित मुदतीत न्यायालयात सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच एक वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा सखोल आढावा घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. पोलीस तपासावर असलेल्या 22 प्रकरणांपैकी 8 प्रकरणांत दोषारोप पत्र दाखल झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 अंतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आलेल्या पात्र प्रकरणांबाबत तसेच न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

या बैठकीस पोलीस उपअधिक्षक तानाजी सावंत, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन साळे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रेश्मा पाटील, पोलीस निरीक्षक पुष्पा किर्दत, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी पुष्कराज गर्दे, एलसीबी पथकाचे निवृती माळी, जिल्हा सरकारी वकील ॲड. प्रतिभा जाधव, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुहास वाईंगडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अभिजीत खोत तसेच अशासकीय सदस्य संजय कांबळे व संतोष तोडकर उपस्थित होते.