नवी दिल्ली :  संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. आज खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत एका महत्वाच्या विषयाला वाचा फोडली. कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या म्हणजेच ईएसआयसी योजनेच्या वेतन पात्रता मर्यादेत वाढ करावी, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली. सध्या जास्तीत जास्त २१ हजार रूपये मासिक पगार असलेल्यांनाच, राज्य कर्मचारी विमा योजनेचा लाभ मिळतो. पण सध्याच्या काळाचा विचार करता, ही वेतन मर्यादा ३५ हजार रूपये प्रति महिना करावी, त्यातून अधिकाधिक कामगारांना, कर्मचारी राज्य विमा योजनेचा फायदा मिळेल, अशी भुमिका खासदार महाडिक यांनी मांडली.

नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या केंद्र सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी खासदार धनंजय महाडिक यांनी, राज्यसभेत एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या वेतन पात्रता मर्यादेत सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे खासदार महाडिक यांनी निदर्शनास आणून दिले. संघटीत क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना, कर्मचारी राज्य विमा योजनेतून म्हणजेच ईएसआयसी मधून आजारपण, अपंगत्व, मातृत्व अशा कारणांसाठी विम्याचा आधार असतो. पण त्यासाठी सध्या २१ हजार रूपयांपर्यंत पगार असलेल्यांनाच, ईएसआयसी चा लाभ मिळतो. सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि चलन दर लक्षात घेवून, ३५ हजार रूपये प्रती महिना पगार असलेल्यांना सुध्दा, कर्मचारी राज्य विमा योजनेचा लाभ मिळावा. जेणेकरून अधिकाधिक कर्मचार्‍यांना सुरक्षा कवच मिळेल आणि त्यांच्या शारिरीक व मानसिक उर्मीमध्ये भर पडेल, असा मुद्दा खासदार महाडिक यांनी मांडला. 

सध्या देशातील ३ कोटी ४२ लाख कर्मचारी आणि त्यांचे कुटूंबिय गृहित धरता, १३ कोटी ३० लाख लोकांना ईएसआयसीचा फायदा मिळतो. पण २१ हजार रूपयांवरून ३५ हजार रूपये मासिक वेतन मर्यादा वाढवली, तर सरकारचे कर्मचार्‍यांबद्दलचे कल्याणकारी धोरण अधिक व्यापक होईल, असा विचार खासदार महाडिक यांनी मांडला. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि ईएसआयसी बोर्डाने याबद्दल सकारात्मक भुमिका घ्यावी आणि कर्मचार्‍यांच्या वेतन श्रेणीत वाढ करावी, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली.