केडीसीसी बँकेला लावलेला दंड भरण्याची माजी आमदार संजयबाबा घाटगे यांची तयारी
schedule24 Jul 26 person by visibility 3 categoryराज्य
◼️बँकेचे अध्यक्ष व मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे स्पष्टीकरण
◼️बँकेला कोणतीही तोशीस लागू देणार नसल्याचीही घाटगे यांची ग्वाही
कोल्हापूर : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून केडीसीसी बँकेला लावलेला दंड भरण्याची माजी आमदार संजयबाबा घाटगे यांनी तयारी दर्शविली आहे, असे स्पष्टीकरण बँकेचे अध्यक्ष व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे. अन्नपूर्णा साखर कारखान्याच्या कर्जामुळे केडीसीसी बँकेला कोणतीही तोशीस लागू देणार नसल्याचेही घाटगे यांनी स्पष्ट केले असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
या पत्रकात पुढे म्हंटले आहे....,
□ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून केडीसीसी बँकेला ज्या दिवशी दंड लावण्यात आला, त्या दिवशी मी मुंबईत होतो. माजी आमदार व बँकेचे तज्ञ संचालक संजयबाबा घाटगे यांचा मला फोन आला आणि त्यांनी या विषयाची मला माहिती दिली. त्यावेळी घाटगे मला सांगितले कि, ज्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रू. साडेबारा हजार कोटींच्या ठेवी, रू. ३०० कोटींवर नफा, गेली ९-१० वर्ष सातत्याने ऑडिट वर्ग 'अ' असा आलेख आहे. अशी केडीसीसी बँक सबंध महाराष्ट्र राज्यात तर सर्वोत्कृष्ट आहेच, लवकरच ती सबंध देशात अव्वल बनेल. या बँकेवर लाखो शेतकरी, ग्राहक, हितचिंतक, ठेवीदार अवलंबून आहेत. आपण शेतकऱ्यांसाठी केलेले सहकार्य आणि कामात आर. बी. आय. ने तांत्रिक चूक काढली आणि हा दंड झाला. तो सर्व म्हणजे रू. १३ लाख, ३० हजार रुपयांचा दंड मी स्वतः भरणार असल्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे. या संदर्भाने केडीसीसी बँकेला कोणतीही तोशीस लागू देणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
□ मी संजयबाबा घाटगे यांचा मनापासून आभारी आहे. केडीसीसी बँक ही इतकी मोठी आणि यशस्वी झाली; ती ठेवीदार,
कर्जदार, हितचिंतक, ग्राहक, कर्मचारी, अधिकारी तसेच माझ्या
सोबत पारदर्शकपणे आणि निरपेक्षपणे काम करणाऱ्या सर्व संचालक मंडळाचेही यामध्ये फार मोठे योगदान आहे. हे आम्ही कधीही विसरणार नाही. यामध्ये माजी आमदार संजयबाबा घाटगे यांची काहीही चूक नसताना त्यांनी बँकेला आकारलेला दंड स्वतः भरण्याचा मनाचा मोठेपणा दाखविला. त्याबद्दल मी त्यांचा मनःपूर्वक आभारी आहे. मी त्यांना सांगत होतो की, हा दंड माफ होण्याविषयी आपण पुन्हा एक अपील करणार आहोत आणि त्यानंतर मग निर्णय घेऊ. तरीही ते आपल्या निर्णयावर ठामच राहिले आहेत.
□ मंत्री मुश्रीफ यांनी या प्रसिध्दी पत्रकात पुढे म्हटले आहे , रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार बँकेच्या संचालक मंडळात असलेल्या संचालकांना तसेच; त्यांच्या फर्म, कंपन्यांना अर्थपुरवठा करता येत नाही. नाबार्डच्या तपासणीमध्ये माजी आमदार व बँकेचे तज्ञ संचालक संजयबाबा घाटगे यांच्या अन्नपूर्णा साखर कारखान्याला कर्जपुरवठा केल्याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला होता. दरम्यान, अन्नपूर्णा साखर कारखान्याला प्रकल्प उभारणीसाठी दिलेले कर्ज हे माजी आमदार श्री. घाटगे संचालक होण्यापूर्वी म्हणजेच दि. १८ जून २०१९ रोजी प्रकल्प ऊभारणीसाठी दिलेले आहे. त्यानंतर सव्वापाच वर्षांनी म्हणजेच दि. ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांची तज्ञ संचालकपदी निवड झाली. नाबार्डच्या आक्षेपानंतर घाटगे यांनी दि. ३० मार्च २०२६ रोजी अन्नपूर्णा साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदाचाही राजीनामा दिलेला आहे. केडीसीसी बँकेच्या संचालक मंडळात श्री. घाटगे तज्ञ संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. ही सर्व वस्तुस्थिती आम्ही केडीसीसी बँकेच्यावतीने रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला कळविलेली आहे. असे असतानासुद्धा हा दंड लावलेला आहे.
□ रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार, ज्या खात्यांवर १० वर्षे व्यवहार झालेले नाहीत अशी रक्कम रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडे पाठवायची असते. रिझर्व बँकेच्या "डीफ- D.E.A.F. DEPOSIT EDUCATIONAL AWARENESS FUND" या खात्यामध्ये ती आमच्या बँकेकडून वेळोवेळी पाठवलीही जाते. परंतु; जी खाती न्यायालयांचे आदेश आणि स्थगीतीमुळे, कायदेशीर कारवाईमुळे, वादविवादामुळे अगर इतर कारणांमुळे गोठविण्यात आलेली असतात अशा खात्यांवरील रक्कम तांत्रिकदृष्ट्या सिस्टीममधून गेलेली नाही. नाबार्डच्या तपासणीमध्ये ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर ही रक्कम तातडीने आर. बी. आय. कडे वर्ग केलेली आहे. या दोन कारणांबद्दल केडीसीसी बँकेला लावलेला हा दंड माफ होण्याविषयी आर. बी. आय. ला पुन्हा अपील करणार आहे.
□ हेर्ले ता. हातकणंगले येथील हृदया मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर प्रा. लि. या संस्थेने दि. १९ एप्रिल २०२३ रोजी बँकेकडे २० कोटी, ५० लाख रुपये कर्जाची मागणी केली होती. या संस्थेचे तारण आणि परतफेडीची क्षमता पाहता बँकेने आर्थिक वर्ष सन २०२३-२४ मध्ये त्यांना साडेसात कोटी रुपये इतका अर्थपुरवठा मंजूर केला. कर्ज मंजुरीनंतर कंपनीने योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर व तारण पूर्ण झाल्यानंतर बँकेच्या अटींची पूर्तता करून घेऊन कंपनीच्या मागणीनुसारच कर्ज रक्कम आर. टी. जी. एस. द्वारे वर्ग करण्यात आली आहे. त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांशी बँकेचा कोणताही संबंध नाही.
◼️बँकेला कोणतीही तोशीस लागू देणार नसल्याचीही घाटगे यांची ग्वाही
कोल्हापूर : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून केडीसीसी बँकेला लावलेला दंड भरण्याची माजी आमदार संजयबाबा घाटगे यांनी तयारी दर्शविली आहे, असे स्पष्टीकरण बँकेचे अध्यक्ष व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे. अन्नपूर्णा साखर कारखान्याच्या कर्जामुळे केडीसीसी बँकेला कोणतीही तोशीस लागू देणार नसल्याचेही घाटगे यांनी स्पष्ट केले असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
या पत्रकात पुढे म्हंटले आहे....,
□ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून केडीसीसी बँकेला ज्या दिवशी दंड लावण्यात आला, त्या दिवशी मी मुंबईत होतो. माजी आमदार व बँकेचे तज्ञ संचालक संजयबाबा घाटगे यांचा मला फोन आला आणि त्यांनी या विषयाची मला माहिती दिली. त्यावेळी घाटगे मला सांगितले कि, ज्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रू. साडेबारा हजार कोटींच्या ठेवी, रू. ३०० कोटींवर नफा, गेली ९-१० वर्ष सातत्याने ऑडिट वर्ग 'अ' असा आलेख आहे. अशी केडीसीसी बँक सबंध महाराष्ट्र राज्यात तर सर्वोत्कृष्ट आहेच, लवकरच ती सबंध देशात अव्वल बनेल. या बँकेवर लाखो शेतकरी, ग्राहक, हितचिंतक, ठेवीदार अवलंबून आहेत. आपण शेतकऱ्यांसाठी केलेले सहकार्य आणि कामात आर. बी. आय. ने तांत्रिक चूक काढली आणि हा दंड झाला. तो सर्व म्हणजे रू. १३ लाख, ३० हजार रुपयांचा दंड मी स्वतः भरणार असल्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे. या संदर्भाने केडीसीसी बँकेला कोणतीही तोशीस लागू देणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
□ मी संजयबाबा घाटगे यांचा मनापासून आभारी आहे. केडीसीसी बँक ही इतकी मोठी आणि यशस्वी झाली; ती ठेवीदार,
कर्जदार, हितचिंतक, ग्राहक, कर्मचारी, अधिकारी तसेच माझ्या
सोबत पारदर्शकपणे आणि निरपेक्षपणे काम करणाऱ्या सर्व संचालक मंडळाचेही यामध्ये फार मोठे योगदान आहे. हे आम्ही कधीही विसरणार नाही. यामध्ये माजी आमदार संजयबाबा घाटगे यांची काहीही चूक नसताना त्यांनी बँकेला आकारलेला दंड स्वतः भरण्याचा मनाचा मोठेपणा दाखविला. त्याबद्दल मी त्यांचा मनःपूर्वक आभारी आहे. मी त्यांना सांगत होतो की, हा दंड माफ होण्याविषयी आपण पुन्हा एक अपील करणार आहोत आणि त्यानंतर मग निर्णय घेऊ. तरीही ते आपल्या निर्णयावर ठामच राहिले आहेत.
□ मंत्री मुश्रीफ यांनी या प्रसिध्दी पत्रकात पुढे म्हटले आहे , रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार बँकेच्या संचालक मंडळात असलेल्या संचालकांना तसेच; त्यांच्या फर्म, कंपन्यांना अर्थपुरवठा करता येत नाही. नाबार्डच्या तपासणीमध्ये माजी आमदार व बँकेचे तज्ञ संचालक संजयबाबा घाटगे यांच्या अन्नपूर्णा साखर कारखान्याला कर्जपुरवठा केल्याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला होता. दरम्यान, अन्नपूर्णा साखर कारखान्याला प्रकल्प उभारणीसाठी दिलेले कर्ज हे माजी आमदार श्री. घाटगे संचालक होण्यापूर्वी म्हणजेच दि. १८ जून २०१९ रोजी प्रकल्प ऊभारणीसाठी दिलेले आहे. त्यानंतर सव्वापाच वर्षांनी म्हणजेच दि. ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांची तज्ञ संचालकपदी निवड झाली. नाबार्डच्या आक्षेपानंतर घाटगे यांनी दि. ३० मार्च २०२६ रोजी अन्नपूर्णा साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदाचाही राजीनामा दिलेला आहे. केडीसीसी बँकेच्या संचालक मंडळात श्री. घाटगे तज्ञ संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. ही सर्व वस्तुस्थिती आम्ही केडीसीसी बँकेच्यावतीने रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला कळविलेली आहे. असे असतानासुद्धा हा दंड लावलेला आहे.
□ रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार, ज्या खात्यांवर १० वर्षे व्यवहार झालेले नाहीत अशी रक्कम रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडे पाठवायची असते. रिझर्व बँकेच्या "डीफ- D.E.A.F. DEPOSIT EDUCATIONAL AWARENESS FUND" या खात्यामध्ये ती आमच्या बँकेकडून वेळोवेळी पाठवलीही जाते. परंतु; जी खाती न्यायालयांचे आदेश आणि स्थगीतीमुळे, कायदेशीर कारवाईमुळे, वादविवादामुळे अगर इतर कारणांमुळे गोठविण्यात आलेली असतात अशा खात्यांवरील रक्कम तांत्रिकदृष्ट्या सिस्टीममधून गेलेली नाही. नाबार्डच्या तपासणीमध्ये ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर ही रक्कम तातडीने आर. बी. आय. कडे वर्ग केलेली आहे. या दोन कारणांबद्दल केडीसीसी बँकेला लावलेला हा दंड माफ होण्याविषयी आर. बी. आय. ला पुन्हा अपील करणार आहे.
□ हेर्ले ता. हातकणंगले येथील हृदया मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर प्रा. लि. या संस्थेने दि. १९ एप्रिल २०२३ रोजी बँकेकडे २० कोटी, ५० लाख रुपये कर्जाची मागणी केली होती. या संस्थेचे तारण आणि परतफेडीची क्षमता पाहता बँकेने आर्थिक वर्ष सन २०२३-२४ मध्ये त्यांना साडेसात कोटी रुपये इतका अर्थपुरवठा मंजूर केला. कर्ज मंजुरीनंतर कंपनीने योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर व तारण पूर्ण झाल्यानंतर बँकेच्या अटींची पूर्तता करून घेऊन कंपनीच्या मागणीनुसारच कर्ज रक्कम आर. टी. जी. एस. द्वारे वर्ग करण्यात आली आहे. त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांशी बँकेचा कोणताही संबंध नाही.
