कोल्हापूर : कसबा कोडोली ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषदेत रूपांतर करण्यासाठी गेल्या चार दशकांपासून सुरू असलेल्या नागरिकांच्या प्रयत्नांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रलंबित प्रस्तावावर सक्षम प्राधिकरणाने कायद्यानुसार सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.

याबाबतची जनहित याचिका (PIL) स्वप्नील गणपतराव सातवेकर यांनी दाखल केली होती, तर संदीप चंद्रकांत मोहिते आणि जयदीप मोहिते यांनी विविध कागदपत्रे, अहवाल आणि ऐतिहासिक नोंदी सादर करून या प्रस्तावाला भक्कम आधार दिला.

 सुनावणीदरम्यान, २७ जानेवारी १९९३ रोजी नगरपरिषद स्थापनेसाठी काढलेले राजपत्र आणि २ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे सादर केलेला सविस्तर प्रस्ताव न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला.
कोडोलीची वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, व्यापारी विकास आणि पायाभूत सुविधांचा विचार करता, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नगरपरिषद स्थापनेच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असून, हे स्थानिकांच्या विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. धैर्यशील सुतार आणि त्यांच्या कायदेशीर टीमने प्रभावीपणे बाजू मांडली.