नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतात एक देश एक निवडणूक या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला शंभर दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. 'वन नेशन वन इलेक्शन कमिटीने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठवला होता.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'वन नेशन वन इलेक्शन'ला मंजूरी देण्यात आली. माजी राष्ट्राध्यक्ष रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने बुधवारी यासंदर्भातील अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर केला. त्यानंतर ही मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही काहीदिवसांपूर्वी 'वन नेशन वन इलेक्शन'ची अंमलबजावणी करण्याचे सुतोवाच केले होते. कॅबिनेटने दिलेल्या मंजुरीमुळे आता यासाठी एक पाऊल पुढे पडलेले आहे. आता हे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता आहे. 

देशात 'वन नेशन वन इलेक्शनराबवण्यासाठी रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. वा समितीने लोकसभा आणिविधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १०० दिवसांत घेण्याचे शिफारस केली होती. याशिवाय याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र इम्प्लिमेंटेशन ग्रुप स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने संसाधने वाचतील, विकासाला चालना मिळेल, सामाजिक ऐक्य वाढीस लागेल तसेच देशातील लोकशाहीचा पाया मजबूत होईल, त्यातून भारताच्या आकांक्षा पूर्ण होतील असे या समितीने म्हटले आहे. यासाठी या समितीने घटनेत अठरा बदल सुचवले आहेत. यासाठी संसदेला कॉन्स्टिट्यूशन अर्मेनमेंट बिल मंजूर करावे लागणार आहेत. काही घटनेतील बदलांना देशातील निम्म्या राज्यांची मंजूरी लागणार आहे. २०२९ पासून वन नेशन वन इलेक्शनची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.