शासननियुक्त संचालकांच्या अध्यादेशाला समविचारीचे न्यायालयात आव्हान; उद्या सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी
schedule08 Nov 26 person by visibility 131 categoryराज्य
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघात (गोकुळ) शासन नियुक्त चार संचालक नेमून त्यांना मताचा अधिकारी देण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असून तो अध्यादेश रद्द करण्याबाबतची याचिका राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने रविवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल केली. या याचिकेवर आज सोमवारी सकाळी १० :३० वाजता सुनावणी होणार आहे. गोकुळ अध्यक्ष निवडीची सभा उद्या मंगळवारी होणार आहे. या सभेपूर्वीच राज्य सरकारने चार शासननियुक्त संचालक नेमून त्यांना मताचा अधिकार देण्याच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे.
राज्यपालांनीही त्याचा वटहुकूम काढला आहे. मात्र, हा वटहुकूम बेकायदेशीर असून तो रद्द करावा अशी मागणी या याचिकेत केली आहे.
◼️ गोकुळ नवीन अध्यक्षांची निवडणूक उद्या मंगळवारी सकाळी ११ वाजता पार पाडण्याचे आणि त्यासाठी २५ संचालकांना उद्याच्या सुनावणीची नोटीस महायुतीच्या १२ संचालकांना लागू करण्यास कोर्टाने सांगीतले आहे परंतु काही संचालक जाणीवपूर्व नोटीस लागू होवू नये म्हणून घरी नोटीस घेऊन गेलेल्या व्यक्ती कडून नोटीस स्वीकारत नाहीत कारण आम्हाला कोर्टाची कोणतीही नोटीस घेवू नका अशा सक्त सूचना महायुतीच्या संचालकांनी घरच्या लोकांना दिलेल्या आहेत. महायुतीच्या १२ संचालकांचे मोबाईल क्रमांक बंद असून काही संचालकांचे कुटुंबिय नोटीसा स्वीकारत नाहीत, काही संचालकांनी व्हॉटसपला ब्लॉक केले आहे असे सांगत राजर्षी समविचारी आघाडीने रविवारी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरही आज सोमवारी सकाळी १० :३० वाजता सुनावणी होणार आहे.