▪️ राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची स्थापना झाल्याने खेळाडूंना  न्याय मिळण्याचा विश्वास

कोल्हापूर: नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत बोलताना, क्रीडा प्रशासन विधेयकाबाबत भुमिका मांडली. सन २०१४ सालानंतर देशातील क्रीडा क्षेत्राची परिस्थिती सुधारली असून, राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची स्थापना झाल्यानं खेळाडूंना योग्य न्याय मिळेल. क्रीडा संघटनांच्या गैरकारभारावर नियंत्रण येईल, असा विश्वास खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केला.

संसदेच्या अधिवेशनात सहभागी होवून खासदार धनंजय महाडिक यांनी, विविध विषयांवरील चर्चेत सहभाग नोंदवला आहे. खासदार महाडिक यांनी राज्यसभेतील चर्चेत बोलताना, २०२५ सालच्या क्रीडा प्रशासन विधेयक आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक सुधारणा विधेयकावर सविस्तर भुमिका मांडली. या दोन्ही विधेयकामुळं क्रीडा क्षेत्रासाठी उपयोग होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची स्थापना झाल्यानं, देशातील क्रीडा महासंघाच्या कारभारावर नियंत्रण येईल, खेळातील राजकारण कमी होवून खेळाडूंना योग्य न्याय मिळेल, असा विश्वास खासदार धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केला. 

प्रत्येक खेळाच्या महासंघात अनेक वाद, गटबाजी निर्माण व्हायची. त्यातून न्यायालयापर्यंत वाद जायचे. त्यामुळं संंबंधित खेळ प्रकाराला योग्य न्याय आणि चालना मिळायची नाही. पण आता राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाकडूनच प्रत्येक खेळाच्या महासंघाची नोंदणी करून घेतली जाईल आणि महासंघातील वाद मिटवण्याची जबाबदारी, राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाकडून पार पडली जाईल. त्यामुळं राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाला उच्च न्यायालयाच्या समकक्ष अधिकार मिळणार आहेत. परिणामी खेळ महासंघातील कारभारावर, क्रीडा मंडळाचं नियंत्रण असेल. तसंच प्रत्येक खेळाच्या महासंघावर, त्या क्षेत्रातील दोन खेळाडू आणि चार महिला यांची नियुक्ती होईल. त्यामुळे खेळाडू आणि महिलांना न्याय मिळेल. त्यातून ऑलिम्पिकसह राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी खेळाडूंना चांगले पाठबळ मिळेल आणि त्यातून क्रीडा क्षेत्रात भारताचं जागतिक स्थान मजबुत होईल, असं मत खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केलं. केंद्र सरकारच्या खेलो इंडिया योजनेमुळं देशभरातील सर्वसामान्य घरातील अनेक गुणवंत खेळाडूंना चालना मिळाली आहे. अशावेळी खेलो इंडिया योजनेसाठी आर्थिक तरतुद वाढवावी आणि खेळाडूंना भरीव आर्थिक मानधन मिळावं, अशी विनंतीवजा सुचना खासदार महाडिक यांनी केली. 

तसेच निती आयोगाच्या धर्तीवर खेलो इंडिया निती आखली असून, त्याचा उपयोग देशभरातील खेळाडूंना होईल आणि २०४७ च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी भारतीय खेळाडूंना चालना मिळेल, असंही खासदार महाडिक यांनी नमुद केलं. हे विधेयक आणल्याबद्दल, खासदार महाडिक यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय क्रीडा मंत्री नामदार मनसुख मांडवीय आणि क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांचं अभिनंदन करून आभार मानले.