राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची चर्चा; २९ जुलैनंतरच हालचालींना वेग!
schedule18 Jul 26 person by visibility 161 categoryराजकीय
कोल्हापूर : राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सध्या दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, या विषयावर भाष्य करताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले की, २९ जुलैपूर्वी विलीनीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा होण्याची शक्यता नाही. आगामी ‘जनसेवा सप्ताह’ आणि खासदार पार्थ पवार यांचा साखरपुडा यांसारख्या नियोजित कार्यक्रमांमुळे ही चर्चा सध्या लांबणीवर पडली आहे.
कोल्हापूर विमानतळावर पत्रकारांशी संवाद साधताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, “२२ जुलैपासून आमचा ‘जनसेवा सप्ताह’ सुरू होत आहे, तर २९ जुलै रोजी पार्थ पवार यांचा साखरपुड्याचा घरगुती समारंभ आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाबाबत कोणताही प्रस्ताव असल्यास, त्यावर २९ जुलैनंतरच कोअर कमिटीमध्ये चर्चा होऊ शकेल. तसे झाल्यास पक्षाचे आमदार आणि खासदारांना पक्षाच्या प्रमुखांशी चर्चा करावी लागेल.”
सोमवार, २० जुलैपासून लोकसभेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि पार्थ पवार हे तिन्ही प्रमुख नेते यावेळी दिल्लीत असतील. त्यामुळे विलीनीकरणाबाबत काही हालचाली असल्यास, त्या दिल्लीतच होण्याची दाट शक्यता आहे. मुंबईमध्ये सध्या तरी या विषयावर कोणतीही चर्चा होणार नाही, असेही मुश्रीफांनी स्पष्ट केले.
प्रफुल्ल पटेल यांच्याबाबत पक्षात काहीशी नाराजी असल्याचे वृत्त फेटाळत मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, “आमच्या नेत्या श्रीमती सुनेत्रावहिनी पवार यांच्या पाठीशी आम्ही सर्वजण ठामपणे उभे आहोत. आता सर्व नाराजी दूर होईल आणि आमचा पक्ष एकसंघ आहे आणि तो एकसंघच राहील.”
राष्ट्रवादीला अर्थमंत्रीपद मिळणार का किंवा दोन्ही राष्ट्रवादीला प्रत्येकी एक मंत्रिपद मिळणार का, या प्रश्नांवर मुश्रीफ यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती नसल्याचे सांगितले. या संदर्भातील बातम्या केवळ प्रसारमाध्यमांतच पाहिल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, यापूर्वी सुनेत्रावहिनी पवार आणि पार्थ पवार यांच्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या भेटी सकारात्मक होत्या, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, दिल्लीत उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना ताब्यात घेण्याबाबत बोलताना, त्यांच्या प्रकृतीची काळजी म्हणून प्रशासनाने पावले उचलली असावीत, असे मत मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले. सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करून सामान्य नागरिकांना वेठीस धरल्यास न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करणे सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.