कोल्हापूर :  सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित नवीन व्याघ्र मार्गिका (कॉरिडॉर) च्या नियोजनात स्थानिक नागरिकांना आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता निर्णय घेणे अन्यायकारक असून, या नवीन सीमांकनामुळे स्थानिकांच्या विकासावर गदा येणार आहे. दोन वर्षापूर्वी हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर, वन्यजीव विभागाच्या प्रस्तावित कॉरिडॉरबाबत तातडीने स्थानिक जनतेचे आणि लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे वन विभाग तसेच भारत सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाला कळविण्याचे स्पष्ट निर्देश कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. तसेच हा प्रस्ताव मान्य नसलेबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच वनमंत्री यांच्याकडेही आम्ही मागणी करणार असल्याचे पालकमंत्री  आबिटकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत सांगितले. 

या प्रकल्पामुळे कोल्हापूरसह लगतच्या जिल्ह्यातील ५५० हून अधिक गावांवर निर्बंध येण्याची शक्यता असल्याने, आधीच वन्य प्राण्यांच्या त्रासाने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणीत अधिक भर पडणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. कोणत्याही प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना स्थानिकांना प्रक्रियेत सामावून घेणे आणि त्यांच्याशी सल्लामसलत करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीस खासदार शाहू छत्रपती, खासदार धैर्यशील माने, आमदार विनय कोरे, आमदार शिवाजी पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड, मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक कोल्हापूर श्रीमती श्रीलक्ष्मी अन्नाबथुला, उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, क्षेत्रिय संचालक सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प तुषार चव्हाण, निवासी  उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव व इतर संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष तर राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी, कोयना वन्यजीव विभागाचे उपसंचालक आणि महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हे ऑनलाइन प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. 

पालकमंत्री पुढे म्हणाले, प्रकल्प राबविताना पारदर्शकता महत्त्वाची असून, निर्बंधांची पूर्वकल्पना न देता निर्णय घेणे लोकशाहीला धरून नाही. अनेक वर्षांपासून या दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांचे जीवन आधीच संघर्षाचे असून, नवीन कॉरिडॉरमुळे त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि मूलभूत अधिकारांवर कडक निर्बंध लादले जातील. या बैठकीस उपस्थित असलेले खासदार शाहू छत्रपती यांनी नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे, खासदार धैर्यशील माने यांनी या प्रकल्पाचा तांत्रिक आराखडा आणि भौगोलिक व्याप्ती यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. स्थानिकांचा रोष लक्षात घेता, प्रशासनाने केवळ आराखडे न बनवता प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थितीचा विचार करावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. विकास प्रक्रियेत स्थानिकांचा सहभाग अनिवार्य असून त्यांच्या विरोधात जाणारा कोणताही निर्णय लादला जाऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार स्तरावरील लोकप्रतिनिधींनी देखील या नियोजनातील त्रुटींवर मत व्यक्त केले. आमदार विनय कोरे यांनी सांगितले की, व्याघ्र प्रकल्पाच्या नवीन सीमांकनाबाबत ठराव घेऊन संबंधित विभागाकडे देणे आवश्यक आहे. आमदार शिवाजी पाटील यांनी या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, प्रकल्पाची माहिती गुप्त ठेवल्यामुळे जनतेमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वन विभागाने स्थानिकांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक असून, केवळ निर्बंधांची लादणूक करण्यापेक्षा सहअस्तित्वाचा विचार करावा, असे त्यांनी सुचवले.