कोल्हापूर : ग्रामीण भागात स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या एलपीजी गॅसला बायोगॅस संयंत्र हा पर्यावरणपूरक व किफायतशीर पर्याय आहे. बायोगॅसच्या वापरामुळे कुटुंबाच्या इंधन खर्चात बचत होण्याबरोबरच सेंद्रिय खत व्यवस्थापनालाही चालना मिळते.

  नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम (NNBOMP) अंतर्गत बायोगॅस संयंत्र बांधकामात सन 1982 पासून कोल्हापूर जिल्हा परिषद राज्यात तसेच देशात आघाडीवर आहे. जिल्ह्यात आजअखेर एकूण 1 लाख 24 हजार 144 बायोगॅस संयंत्रे बांधण्यात आली असून, त्यापैकी 1 लाख 673 संयंत्रांना शौचालय जोडण्यात आले आहे.

  केंद्र व राज्य शासनामार्फत बायोगॅस संयंत्र उभारणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति घनमीटरनुसार अनुदान दिले जाते. सध्या एका संयंत्राच्या बांधकामासाठी सुमारे 40 हजार रुपये खर्च येतो. केंद्र शासनाकडून 14 हजार 350 रुपये, तर जिल्हा परिषद सेस फंडातून पूरक अर्थसहाय्य म्हणून प्रति संयंत्र 5 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

  सन 2024-25 मध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला 735 बायोगॅस संयंत्रांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मार्च 2025 अखेर 690 संयंत्रांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, उद्दिष्टाच्या 94 टक्के काम साध्य झाले आहे. या 690 लाभार्थी शेतकऱ्यांचे केंद्र शासनाकडील अनुदान प्रलंबित होते. याबाबत जिल्हा परिषदेमार्फत शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.

  ग्रामविकास विभागाच्या दि. 3 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रलंबित अनुदानापोटी 1 कोटी 30 लाख 32 हजार 750 रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. हे अनुदान येत्या काही दिवसांत संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिली.