महाराष्ट्रातील प्लॅस्टिकबंदीला सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत, दिनांक १५ मार्च २०१८ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकवेळ वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर दिनांक २३जून २०१८ पासून राज्यभरात प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानंतरच्या सहा वर्षांतील यशापयशाचे सिंहावलोकन केले तर अनेक बाबतीत प्लॅस्टिक बंदीला मर्यादित यश आल्याचे दिसून येते.

  केंद्र सरकारनं १ जुलै २०२२ पासून सिंगल युज प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे. राज्यात या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सरकारने दिलेल्या आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं महाराष्ट्र हे सिंगल युज प्लास्टिक बंदी करणारे देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे.

 राज्यात प्लॅस्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीनं ७ जुलै २०२२ रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना २०१८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य सरकारनं १५ जुलै २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक लेपीत आणि प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे. या सुधारणेनंतर राज्यात प्लॅस्टिक लेपीत (Coating) तसेच प्लास्टिक थर (Laminated) असणाऱ्या पेपर किंवा ॲल्युमिनियम इत्यादी पासून बनवलेले डीस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर, वापर उत्पादनावर बंदी असणार आहे .

 प्लॅस्टिकच्या पातळ पिशव्या, स्ट्राॅज तसेच थर्माकोलच्या प्लेट्स,पेले यांवर बंदी घालण्यात आली आहे, या बंदीमुळे अशा वस्तू वापरणाऱ्यांवर कडक कारवाई सुध्दा करण्यात आली आहे, या पार्श्वभूमीवर काही व्यापारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र काही शहरांमध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांच्यात बरींच जागरूकता निर्माण झाल्याचे दिसून आले. घरातून कापडी पिशवी घेऊन खरेदीसाठी जाणाऱ्यांची संख्या ही वाढतांना दिसत होती. 

 प्लॅस्टिक बंदी अंमलात येण्यापूर्वी एकट्या मुंबई शहरात दररोज अंदाजे १२०० टन प्लॅस्टिक गोळा होत होते. महाराष्ट्रातील हाच आकडा प्रतिदिन १८००० टन असावा. मात्र प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर हे प्रमाण नेमके किती कमी झाले, याविषयी शंका घेण्यास वाव आहे.

मुंबई शहरात रोज गोळा होणारे बहुतेक प्लॅस्टिक कचऱ्याच्या रुपातच येत होते, आता हे प्रमाण निम्म्यावर आल्याचे सांगितले जाते, हे जर खरे असेल तर प्लॅस्टिक बंदीच्या मोहीमेला मर्यादित का होईना यश मिळाले, असे म्हणता येईल. सन २०१८- १९ या वर्षात महाराष्ट्र राज्यात दहा लाख किलोहून जास्त प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आले होते, शिवाय २७३ कारखान्यांवर कारवाई करण्यात आली होती, अर्थात हे पाहिल्यावर उत्पादक, विक्रेते आणि ग्राहक यांनी प्लॅस्टिक बंदीला म्हणावा असा प्रतिसाद दिलेला दिसत नाही, हे स्पष्ट होते.याच काळात चार कोटी रुपयांहून अधिक दंड ही ठोठावण्यात आला होता. दंडाची भीती असूनही दैनंदिन जीवनात प्लॅस्टिक वस्तूंचा वापर पुर्णपणे थांबला आहे,असे म्हणता येत नाही.यामध्ये आज ही न सुटलेला खरा प्रश्न दूधाच्या पिशव्या आणि पाणी व इतर पेयांच्या प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांचा आहे, या दोन्हींसाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक हे बंदी असणाऱ्या ५० मायक्राॅनपेक्षा जाड असलेतरी या पिशव्या किंवा बाटल्या जमा करण्याची, त्यांची फेरवापर करण्याची आणि त्या थेट कचऱ्यात न जाण्याची कोणतीही योजना आजही अंमलात येऊ शकलेली नाही.‌दूध उत्पादक व वितरक यांनी ग्राहकांकडून या रिकाम्या झालेल्या पिशव्या परत जमा करण्याची व्यवस्था करावी, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे, ती आजही पूर्ण झालेली नाही. तीच पाण्याच्या व इतर पेयांच्या बाटल्यांची. या बाटल्यांचे स्वतंत्र संकलन केले तरच त्यांचा फेरवापर करणे शक्य होईल, मात्र सध्यातरी या बाटल्यांचे संकलन फारच कमी प्रमाणात होते अर्थात, यात सारा भार किंवा दोष उत्पादकांवर न टाकता ग्राहकांनी सुध्दा जबाबदारीने‌ व दक्षतेने वागण्याची गरज आहे. मे २०१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारने साऱ्या दूध व्यवसायिकांना ग्राहकांकडील दूधाच्या रिकाम्या पिशव्या परत घेण्याची कांहीं ना काही व्यवस्था अंमलात आणा, नाहीतर कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही दिला होता, मात्र त्यानंतर फार काही हालचाल झालेली दिसून आली नाही. तसे पाहिले तर हा राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे. राज्यातील मोठे सहकारी दूध संघ मातब्बर नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. तसेच, सरकारच्या नियंत्रणाखालील डेअऱ्या ही दूध उत्पादन व विक्री करतात, मध्यंतरी या सर्व दूध उत्पादकांना त्यांच्या दूध वितरणासाठी करण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टिक वापराचे संपूर्ण तपशील देण्याचे आदेश देण्यात आले होते, तो ही किती तपशील सरकारकडे जमा झाला, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. एकीकडे छोटे दुकानदार, विक्रेते, किंवा पातळ पिशव्या वापरणारे ग्राहक यांच्यावर कारवाई होत असतांनाच दूध उत्पादक, किंवा पेयजल कंपन्या यांच्यावर सरकारने कारवाई केली नाही तर या बंदीचा सारा हेतूच असफल ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.   

      

राज्यातील शहरे, ग्रामीण भागात दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचं प्रमाण लक्षणीय असून, यातील कचऱ्याचं विघटन व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. हा कचरा कचरा डेपो, जलाशयांमध्ये फेकला जातो किंवा पुनर्प्रक्रिया शक्य नसल्यानं रात्रीच्या वेळी हा कचरा थेट जाळला जातो. हे उघड गुपित आहे. मात्र त्यातून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होतो.सिंगल युज प्लॅस्टिक बंदीनुसार सध्या कप, प्लेट्स, वाडगा,चमचे, कंटेनर इत्यादींच्या वापरावर बंदी आहे. परंतु सध्या बाजारामध्ये डीश, कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादी पेपरच्या नावाखाली प्लॅस्टिक लेप असलेले किंवा प्लॅस्टिक लॅमिनेशन केलेले मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. या सर्व वस्तुंमध्ये सुद्धा प्लॅस्टिक आहे. विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी केंद्रीय वने, पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार अलिकडेच (दिनांक १ जुलै २०२२) प्लास्टिक बंदी लागू झाली आहे. त्यामुळे शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या आता वापरता येणार नाहीत. राज्यात सरकारने पाच वर्षांपूर्वींच(२३ जून २०१८) प्लास्टिक बंदी लागू केली असल्याने नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे.

पर्यावरणीय समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी शाश्वत पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे. जाहीर केलेल्या नियमांनुसार प्रामुख्याने शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या आणि वस्तूंवर बंदी आहे. कॅरीबॅग, वस्तूंच्या सुरक्षेसाठी केले जाणारे प्लास्टिक वेष्टण, प्लास्टिकच्या पिशव्या, डिश, ग्लास, थर्माकॉलचा वापर करता येणार नाही. दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करणे हा बंदीमागचा मुख्य उद्देश आहे.

प्लास्टिकबंदीच्या आधीच्या निर्णयात सुधारणा करत राज्य सरकारनं प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवरही बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्लास्टिक बंदीचे आधीचे नियम आणखी कठोर करत राज्य सरकारनं प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवरही बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मात्र प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी कठोरपणे होतांना दिसत नाही.

मानवी जीवन, जलसंपदा, भूमी, हवामान, सागरी संपत्ती यांसह साऱ्या पर्यावरणाव प्लॅस्टिक वस्तूंचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होतात, हा प्रश्न जागतिक पातळीवर निर्माण झाला आहे. प्लॅस्टिकच्या या राक्षसाला गाडणे ही आता सर्वांचीच जबाबदारी आहे.मात्र भविष्याचे भान आणि भावी पिढ्यांसाठी आपली नैतिक जबाबदारी समाजाच्या मनात रुजविण्यात यश आले तरच प्लॅस्टिक बंदी यशस्वी होईल, अन्यथा कितीही कायदे आणि नियमांच्या जाळ्या विणल्या तरी प्लॅस्टिकचा हा महाभयंकर व शक्तीशाली राक्षस डोके वर काढले.

✍️ डॉ.सुनीलकुमार सरनाईक, कोल्हापूर

(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत)