मुंबई : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत 2010 पासून आजपर्यंत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना परराज्यातील विद्यापीठांच्या पदव्यांचा आधारे वरिष्ठ पदावर पदोन्नती देण्यात आली नाही. तथापि विधानपरिषद सदस्यांनी केलेली मागणी  लक्षात घेऊन शासनाकडून सविस्तर चौकशी केली जाईल आणि या चौकशीचा अहवाल  लवकर मागवण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य अमित गोरखे, प्रवीण दरेकर, संजय खोडके या सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला असता राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, कोणतीही पदोन्नती सेवा प्रवेश नियमांच्या बाहेर झालेली नाही, त्याचप्रमाणे उपलब्ध अहवालात नियमबाह्य पदोन्नतीचा एकही प्रकार आढळून आलेला नाही.

राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, पदोन्नतीचे सर्व प्रस्ताव यापूर्वी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (एआसीटीई) आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) यांच्या नियमांनुसार तपासण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे दूरस्थ पद्धतीने प्राप्त पदव्या नियमबाह्य मानून हे प्रस्ताव अस्वीकारही करण्यात आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, महाराष्ट्राबाहेरील विद्यापीठांच्या पदव्या राज्यात स्वीकारता येणार नाहीत. मात्र, महाराष्ट्रातील एआयसीटीई व यूजीसी मान्यताप्राप्त आणि संलग्न (अॅफिलिएटेड) विद्यापीठांच्या पदव्या नियमांनुसार ग्राह्य धरल्या जातील.

या प्रकरणी शासनाकडून चौकशी अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाईल, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी शेवटी सांगितले.