+91 74474 43501, +91 8888260551 | smpnewsnetworks@gmail.com |
Breaking News
adjustभाजपाच्यावतीने विजय संकल्प मोटर रॅली उत्साहात adjustशक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा मागणीसाठी शक्तिपीठ महामार्ग बाधित बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची सोमवार 21 ऑक्टोबर रोजी कोल्हापुरात राज्यव्यापी निर्धार परिषद adjustआपट्याचे पान : वैज्ञानिक महत्व adjustराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते बाबा सिद्दिकीची हत्या adjustकोल्हापूरचा ऐतिहासिक, गौरवशाली परंपरा असलेला दसरा सोहळा दिमाखात साजरा; श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती यांच्या हस्ते शमीपूजन adjustकेंद्र शासन पुरस्कृत पीएम ई-बस सेवा प्रकल्पांतर्गत विविध पायाभूत सुविधा उभारणी कामकांजाचा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे हस्ते प्रारंभ adjustजिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या हस्ते जुना राजवाडा कमानीस तांब्याच्या कलशाचे मंगलतोरण; हीलरायडर्स तर्फे कार्यक्रमाचे आयोजन, ३९ वे मंगल तोरण बांधण्यात आले adjustशाहूवाडी तालुक्यात धडक कारवाई : गोवा बनावटीची दारुच्या मालाची बेकायदेशीर वाहतूक करणारे ट्रकमालासह ३८ लाखाचा मुद्देमाल जप्त adjustसर्व महाविद्यालये, अधिविभागांत एकाच वेळी साजरा होणार वाचन प्रेरणा दिन; शिवाजी विद्यापीठाचे नियोजन adjust‘केआयटी’च्या सीडीसी कमिटीवर मोहन घाटगे, चंद्रशेखर डोल्ली; सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांनी स्विकारला पदभार
1001146600
schedule12 Sep 24 person by visibility 137 categoryराज्य
मुंबई : मुंबई उपनगरातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येते सन 2024-25 या वर्षासाठी अल्पसंख्याक बहुल शाळांनी 15 सप्टेंबर, 2024 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे. 

शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार शाळांनी विहीत नमुन्यात अर्ज करावेत. संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थामध्ये 70% व अपंग शाळामध्ये 50% विद्यार्थी हे अल्पसंख्यांक समुदायातील असणे अनिवार्य आहे. तसेच, संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांना शासनाकडून मान्यता मिळालेली असणे आवश्यक आहे. 

स्वंय-अर्थसहाय्यित शाळा सदर योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.