मुंबई : मुंबई उपनगरातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येते सन 2024-25 या वर्षासाठी अल्पसंख्याक बहुल शाळांनी 15 सप्टेंबर, 2024 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे. 

शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार शाळांनी विहीत नमुन्यात अर्ज करावेत. संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थामध्ये 70% व अपंग शाळामध्ये 50% विद्यार्थी हे अल्पसंख्यांक समुदायातील असणे अनिवार्य आहे. तसेच, संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांना शासनाकडून मान्यता मिळालेली असणे आवश्यक आहे. 

स्वंय-अर्थसहाय्यित शाळा सदर योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.