कोल्हापूर :  कोल्हापूरसाठी २५० कोटींच्या आराखड्यातून १०० कोटी रुपये मंजूर केले. मात्र, शहरातील रस्त्यांच्या दर्जाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल, झाल्यानंतर कोर्टाकडून ताशेरे ओढले गेले. प्रत्यक्षात शंभर कोटींमध्ये दर्जेदार रस्ते होणे अपेक्षित असताना पुढील पावसाळ्यापर्यंत हे रस्ते टिकतील की नाही, याची साशंकता असल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी शनिवारी विधिमंडळात उपस्थित केला.

आमदार पाटील म्हणाले, मुंबईतील एक हजार किमी रस्ते काँक्रीटीकरण झाल्याचा दावा केला जातो. मात्र, मुंबई महापालिकेकडे २० हजारांपेक्षा अधिक खड्ड्यांच्या तक्रारी आल्या आहेत. मुंबई ‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक राजधानी’ असताना, रस्ते, प्रदूषण, फुटपाथ अतिक्रमण या मूलभूत प्रश्नांवर सरकार अपयशी ठरले आहे. फुटपाथ सामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध नाहीत, ते फेरीवाले व अतिक्रमणांनी व्यापलेले आहेत.

▪️ आरोग्य विभागात औषध खरेदीत गोलमाल
जीएसटीच्या नावाखाली जीएसटी वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने तब्बल १५ टक्के नफा ठेकेदारांच्या घशात घातला आहे. औषध खरेदी झाली, जीएसटी पाच टक्क्यांवर येऊन टेंडरमध्ये याचा परिणाम दिसत नाही. दरवाढीने टेंडरमध्ये अनेक चुकीच्या गोष्टी झाल्याचा आरोप आमदार पाटील यांनी केला. टेंडर क्रमांक २१५ काढताना त्या औषधाच्या जीएसटीचा दर १५ टक्क्यांवरून पाच टक्के झाला. मात्र, दरात कुठेही कमी झाले नाही. टेंडर कमी दराने झाले नाही. दरात गोलमाल असतानाही आरोग्य विभागाच्या या खरेदी प्रक्रियेत सहाव्या मजल्यावर कोण ठेकेदार येतात, कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार झाला आहे, हे पाहण्याासाठी तेथील मागील तीन महिन्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज काढा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.

▪️ शेतकऱ्यांबद्दल विरोधी पक्ष प्रस्ताव मांडत असताना कृषीमंत्र्यांनी अनुपस्थित राहून शेतकऱ्यांची दखल आम्ही घेत नाही हेच दाखवून दिल्याची टीका आमदार पाटील यांनी केली. राज्यात सध्या  २ कोटी शेतकरी थेट कृषी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राची उलाढाल सुमारे ३ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. मात्र असे असतानाही, कृषी विकास दर १३ टक्क्यांवरून ११.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीसाठी शासनाने ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले  मात्र या पॅकेजमधील प्रत्यक्ष किती निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला, याची माहिती शासनाने द्यावी अशी मागणी करत  छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, नांदेड, वाशिम व अहिल्यानगर जिल्ह्यांत सर्वाधिक नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही अशी वास्तवता आमदार पाटील यांनी मांडली.