मुंबई : राज्यातील कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञ, डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्था व व्यक्तींचा समावेश असणार आहे. ही समिती दर तीन महिन्यांनी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार असून, तिच्या शिफारसींमुळे कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीत व्यक्त केला.

कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाचे राज्यस्तरावर योग्य निरीक्षण होण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र समिती देखील स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती शहरी, ग्रामीण आणि शालेय स्तरावरील रुग्ण शोध मोहीम, उपचार, तसेच पुनर्वसन यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करेल आणि राज्यभरातील कामकाजाचे मार्गदर्शन करेल.

बैठकीत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी अनुदानवाढीची मागणी मांडली. सध्या राज्यात कुष्ठरोगावर उपचार करणाऱ्या 12 स्वयंसेवी रुग्णालयांमध्ये 2,764 खाटा आहेत, तर पुनर्वसन करणाऱ्या 11 संस्थांमध्ये 1,825 खाटा मंजूर आहेत. यातील रुग्णालय तत्त्वावरील संस्थांना प्रति खाटा प्रतिमाह रु. 2,200 तर पुनर्वसन संस्थांना रु. 2,000 इतके अनुदान मिळते. हे अनुदान वाढवून रु. 6,000 प्रति खाटा करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार करून वित्त विभागाकडे सादर केला असून, लवकरच तो राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम म्हणून कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अधिक जोरदारपणे करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. "कुष्ठरोग शोध मोहीम, उपचार आणि निर्मूलन या त्रिसूत्रीवर आरोग्य विभागाने लक्ष केंद्रित करावे. आशा सेविका, शालेय आरोग्य तपासणी आणि इतर आरोग्य कर्मचारी यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करा," असेही ते म्हणाले.

 या बैठकीस आमदार सुलभा खोडके, विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ तपोवनचे प्रतिनिधी, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ.विजय कंदेवाड, कुष्ठरोग सहसंचालक डॉ.सांगळे, तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.