कोल्हापूर : भविष्यात कोल्हापूर जिल्ह्यात बोगस दस्त करण्याचे धाडस कोणीही करु नये, अशा पध्दतीने कठोर कारवाई करा, असे निर्देश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. यावेळी त्यांनी महसूल यंत्रणेने पारदर्शी, गतिमान, कार्यपध्दती अवलंबावी. नागरिकांना नाहक त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. लोकांमध्ये महसूल विभागाच्या कामाप्रती सकारात्मक भावना निर्माण होईल, अशा प्रकारे काम करावे, असे प्रतिपदान पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

  महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनयम 166 कलम 155, 143 व मामलेदार कोर्ट मामला 1906 कलम 5 अंतर्गत तालुका निहाय प्रलंबित असणा-या प्रकरणांचा आढावा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, अपर जिल्हाधिकारी अजय पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, करवीर प्रातांधिकारी मौसमी चौगुले, उपजिल्हाधिकारी संपत खिल्लारी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख श्री. भोसले यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते. 

यावेळी मामलेदार कोर्ट मामला 1906 कलम 5 नुसार जिल्ह्यात 6 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीतील 88 प्रकरणे, 6 महिने ते 1 वर्षातील 42 प्रकरणे, आणि 1 वर्षावरील 11 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र महसूल अधिनयम 166 कलम 155 मधील 6 महिन्यापेक्षा कमी कालावधीतील 184 प्रकरणे, 6 महिने ते 1 वर्षातील 105 प्रकरणे व 1 वर्षावरील 98 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.   महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनयम 166 कलम 143 मधील 6 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीतील 83 प्रकरणे, 6 महिने ते 1 वर्षातील 29 प्रकरणे, आणि 1 वर्षावरील 8 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली. यावर 155 मधील किरकोळ कामांसाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात हे दुर्देवी असल्याचे सांगून पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.  मिशन मोडवर या कामांचा निपटारा करा, विहीत कालावधीत काम न करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करा, असेही त्यांनी यावेळी निर्देशित केले. बिगर शेतीच्या बोगस ऑर्डर तपासण्यासाठी व बोगस एनए च्या आधारावर दस्त करण्याऱ्यांवर  कठोर कारवाई करा, सर्वसामान्यांच्या नुकसानीचे अधिकार कोणालाही नाही. जिल्ह्यात बोगस दस्त शोधण्याची मोहीम हाती घ्या, यामध्ये दोषी आढळण्याऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. लोकांच्या अधिकारावर जाणीवपूर्वक हनन करणे ही बाब गंभीर असून यामध्येही कोणतीही कसूर सहन केली जाणार नाही. असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

विना व्हेरीफीकेशन दस्त झाल्यास रजिस्टार, सबरजिस्टार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी स्पष्टता जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिली.  
यावेळी आजरा  नगरपंचायत प्रशासकीय कामकाजाकरीता  जुने तहसील कार्यालयाच्या जागेत हस्तांतरण करण्याबाबत व प्रत्येक गावांतील 200 मीटर परिघिय क्षेत्रातील  झालेल्या खरेदी विक्री व्यवहारांच्या अनुषंगाने आढावा बैठका यावेळी घेण्यात आल्या.