▪️२३०० हून अधिक जागांची वाढ
​  ▪️आठ जी. एन. एम. पदविका कॉलेजचे श्रेणीवर्धन बी. एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयात;   पाच बी. एस्सी  नर्सिंग महाविद्यालयांची क्षमता प्रत्येकी ५० वरून १००      
      
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यातील आरोग्यसेवेला बळकट करण्यासाठी आणि तरुणांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयानुसार राज्यातील नर्सिंग क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार असून, तब्बल २,३०० हून अधिक नवीन नर्सिंग जागांची वाढ होणार आहे. राज्यातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधांना अधिक बळकट करण्यासाठी आणि आरोग्य सेवेतील प्रशिक्षित परिचारिकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ७ जुलै २०२६ रोजी एक क्रांतिकारी शासन निर्णय जारी केला आहे. या अंतर्गत राज्यात १० नवीन शासकीय नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. आठ जी. एन. एम. पदविका कॉलेजेसचे श्रेणीवर्धन करण्यात येणार आहे आणि पाच कार्यरत महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता दुप्पट केली जाणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ही माहिती दिली.
         
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून तब्बल ५५८.७१ कोटी रुपयांच्या अनावर्ती खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 
      
■ शासन निर्णयातील तीन सर्वात मोठे बदल:
१. दहा जिल्ह्यांत होणार नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग कॉलेजेस- राज्यातील दुर्गम आणि महत्त्वाच्या अशा चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी, अमरावती, धाराशीव, गडचिरोली, पालघर आणि अहिल्यानगर या दहा जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमतेची नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जातील. या नवीन १० कॉलेजेसमुळे राज्यात थेट १,००० नवीन जागा उपलब्ध होतील. 
      
२. आठ 'जी.एन.एम. पदविका' कॉलेजचे 'बी. एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालया' मध्ये रुपांतर- राज्यात सध्या सुरू असलेल्या आठ शासकीय जी. एन. एम. नर्सिंग शाळांचे श्रेणीवर्धन  करून त्या ठिकाणी प्रत्येकी १०० जागांची भव्य बी. एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू केली जातील. यामध्ये जी. टी. रुग्णालय - मुंबई, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय- मुंबई, धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई, अकोला, नागपूर आणि सांगली या शहरांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या विशेष योजनेअंतर्गत यासाठी प्रति महाविद्यालय सात कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
       
३. पाच मोठ्या शहरांतील कॉलेजेसची क्षमता दुप्पट- मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नांदेड येथील सध्याच्या शासकीय बी. एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची विद्यार्थी प्रवेश क्षमता ५० वरून थेट १०० करण्यात आली आहे. म्हणजेच;  येथे अतिरिक्त २५० जागा वाढणार आहेत. 
       
■ भव्य पायाभूत सुविधा आणि ५५८ कोटींचा निधी- या सर्व महाविद्यालयांमध्ये जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. 'इंडियन नर्सिंग कौन्सिल'च्या (INC) निकषांनुसार आधुनिक प्रयोगशाळा (Computer, Nutrition, Pre-Clinical Labs), सुसज्ज ग्रंथालय, मल्टिपर्पज हॉल आणि विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक वसतिगृहांचे  बांधकाम केले जाईल. यासाठी शासनाने एकूण ५५८.७१ कोटी रुपयांचा निधी टप्प्याटप्प्याने खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे.
         
■ रोजगाराची सुवर्णसंधी- नर्सिंग कॉलेजेस वाढल्यामुळे केवळ विद्यार्थ्यांनाच फायदा होणार नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. प्रत्येक नवीन महाविद्यालयासाठी प्राचार्य, उपप्राचार्य, प्राध्यापक, ट्युटर, ग्रंथपाल यांच्यापासून ते कार्यालयीन कर्मचारी, स्वयंपाकी आणि सुरक्षा रक्षक अशा वर्ग १ ते वर्ग ४ मधील प्रत्येकी ८६ पदांच्या निर्मितीला अशा एकूण ८६० हून अधिक पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही पदे उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने कंत्राटी आणि बाह्यस्त्रोतांद्वारे भरली जातील.

​